Punjab News: पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने उच्च सदन में कहा कि आदिवासी भाइयों के अधिकारों, रीति-रिवाज, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए शेड्यूल्ड एरिया में PESA क़ानून 1996 में लाया गया था।
इस क़ानून को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लगभग 10 राज्यों में लागू करना था। जबकि 28 सालों के भी इस क़ानून को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। इनमें से कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है।
आदिवासी समाज लगातार सालों से इसकी मांग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। मोदी जी और भाजपा आदिवासियों के विकास का क्यों विरोध करते हैं? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं?
आदिवासी भाइयों के अधिकारों, रीति-रिवाज, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए शेड्यूल्ड एरिया में PESA क़ानून 1996 में लाया गया था। इस क़ानून को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लगभग 10 राज्यों में लागू करना था। जबकि 28 सालों के भी इस क़ानून को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।… pic.twitter.com/9MsOsgXScb
— Dr. Sandeep Pathak (@SandeepPathak04) February 7, 2024