चंडीगढ़ : हरियाणा के वित्त व उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 में राज्य के खादी ग्राम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा अम्बाला शहर के मेडिकल उपकरण व मिक्सी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कल्स्टर नीति व क्षेत्र विशेष आधारित उप-नीति बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
हरियाणा के वित्त व उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के तहत हुए समझौता ज्ञापनों को वास्तविक निवेश में बदलने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिट के बाद भी कई निवेशकों ने हरियाणा में निवेश की उत्सुकता दिखाई है और इस दिशा में सरकार के साथ नये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये हैं।
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर ज्यादा मिलते हैं। इसलिए उद्यम प्रोत्साहन नीति में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। सरकार की यह नीति है कि उद्योगों का विकास क्षेत्र विशेष तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में एक समान रूप से हो।
उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए पारदर्शी व भ्रष्टïचार मुक्त शासन देने की दिशा में पहल की है। ऑन लाइन व ई-टेंडरिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न परियोजना लागतों में भी 20 प्रतिशत तक की कमी आई है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के लिए विभागों को दिया जाने वाला पैसा बैंकों के स्थान पर सरकार के खजाने में ही जमा रहे। इसके लिए ट्रेजरी ऑप्रेशन सैल भी बनाया गया है। इसके माध्यम से खजाने का पैसा सुरक्षित जगहों पर निवेश किया जाता है, जिससे सरकार को ब्याज की आमदनी भी होती है।
एक प्रश्न के उत्तर में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पूर्व सरकार के समय उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ईडीसी के लगभग 12 हजार करोड़ रुपये रिकवर न करने सम्बंधी घोटाले को उजागर किया था। इसके अलावा, जो पैसा रिकवर किया गया था उसका इस्तेमाल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्थान पर कहीं ओर किया गया था। तत्कालीन सरकार ने उनके इस आरोप को बेतुका बताया था लेकिन वर्तमान सरकार के गठन के बाद जब इस मामले को दोबारा जांच के लिए खोला गया तो उनके सभी आरोप सही पाए गए। इसलिए अब इस पैसे की वसूली के लिए बिल्डरों और रियल स्टेट डवेल्पर्स को दो साल का समय दिया गया है। इसी प्रकार से वैट रिकवरी के लिए भी जरूरी कदम उठाएं जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जा रही विकास रैलियों की कड़ी में 7 मई, 2016 को नारनौंद अनाज मंडी में प्रात: 10.00 बजे रैली आयोजित की जाएगी जिसमें कईं मंत्री, सांसद, विधायक व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
