Karnataka News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु को इमारत ढहने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों के पूरे इलाज का खर्च उठाएगी।
उन्होंने कहा कि आठ लोगों की जान लेने वाली यह घटना बारिश के कारण नहीं बल्कि घटिया निर्माण कार्य के कारण हुई। उन्होंने कहा कि इमारत का निर्माण राजस्व लेआउट में बिना किसी लाइसेंस के अनधिकृत रूप से किया गया था और इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
बेंगलुरु इमारत हादसा: छह घायलों में से तीन की हालत गंभीर
सिद्धारमैया ने कहा कि आठ लोगों को बचा लिया गया है। छह घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, लेकिन वे सभी खतरे से बाहर हैं। हेनूर के पास बाबूसापाल्या में इमारत ढहने की घटना स्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, दो लाख रुपये श्रम विभाग और तीन लाख रुपये शहर के नागरिक निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के द्वारा दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार घायलों को अनुग्रह राशि देने के बारे में भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने उस अस्पताल का भी दौरा किया जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा, “यह राशि जान गंवाने वालों के बराबर नहीं है, लेकिन मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि मृतक मजदूर हैं। शवों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।”
CM सिद्धारमैया ने लोगों से नियमों के तहत घर बनवाने की अपील की
मुख्यमंत्री ने कहा कि इमारत ढहने के बाद क्षेत्र के संबंधित सहायक कार्यकारी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “मैंने कहा है कि नोटिस क्षेत्रीय अधिकारी – एक आईएएस अधिकारी और क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता को भी दिया जाना चाहिए।” सिद्धारमैया ने नागरिकों से अपील की कि वे कानून के अनुसार घर बनाएं और उसका उल्लंघन न करें। साथ ही अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद निर्माण रोक दिया जाना चाहिए, “इस मामले में काम नहीं रोका गया, जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।”
उन्होंने कहा, “यह (इमारत) ढहना बारिश के कारण नहीं, बल्कि घटिया निर्माण के कारण हुआ है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरि नाथ को निर्देश दिया है कि किसी भी कारण से कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं होने दिया जाना चाहिए और यदि अनधिकृत निर्माण किया जाता है तो सहायक कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता और क्षेत्रीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
पिछली भाजपा सरकार द्वारा अनधिकृत निर्माण करने वालों को दिए गए नोटिस पर मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ लोग अदालत गए और स्थगन ले आए, कुछ अपील प्राधिकरण गए। मैं इस पर गौर करूंगा।”
