चण्डीगढ़ : हरियाणा में आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) तथा बैंकों ने 31 मार्च, 2017 तक स्वेच्छा से न्यूनतम 2000 फ्लैट्स के वित्तपोषण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
यह जानकारी हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष-सह-प्रधानमंत्री आवास योजना के संयोजक श्री जवाहर यादव के निर्देशों पर पंचकूला में प्रधानमंत्री आवास योजना-क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (पीएमएवाई-सीएलएसएस) पर आयोजित एक सम्मेलन में दी गई। इस सम्मेलन का आयोजन हरियाणा आवास बोर्ड तथा राष्ट्रिय आवास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें आवास बोर्ड के सचिव श्री रणधीर सिंह तथा राष्ट्रिय आवास बैंक के उप-महाप्रबंधक श्री विशाल गोयल ने अपने-अपने अधिकारियों की टीमों का नेतृत्व किया।
यह भी जानकारी दी गई कि पीएमएवाई-सीएलएसएस के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय समूह श्रेणी को छ: लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सबसिडी उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा आवास बोर्ड के मामले में पिंजौर, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, रतिया और सिरसा समेत विभिन्न स्थानों पर गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों के लिए 13,203 फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ये सभी फ्लैट पीएमएवाई-सीएलएसएस के मानकों के अनुरूप हैं।
हरियाणा आवास बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि आवास वित्त कम्पनियों और बैंकों, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया, में आईआईएफएल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, केनफिन हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस, श्रीवम हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिीस बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-सीएलएसएस आवास बोर्ड, एचएफसी और हरियाणा आवास बोर्ड के आवंटियों के लिए फायदे का सौदा है। इससे आवंटियों को ब्याज सबसिडी मिलती है, एचएफसी को कारोबार मिलता है तथा आवास बोर्ड को 13 वर्षों की समान मासिक किस्तों की बजाय एक बार में ही पूरा भुगतान मिल जाता है।
