Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को 4 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह आठवीं बार है जब केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तलब किया है। आप प्रमुख पिछले सात सम्मनों में शामिल नहीं हुए थे।
#WATCH | Delhi: On the 8th summon issued by ED to Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP leader Gopal Rai says, "…Sending summons, again and again, shows that the BJP and ED can't even wait for the hearing in court. A reply is given for the summons sent by the ED but they don't provide… pic.twitter.com/pc0uhnxsJS
— ANI (@ANI) February 27, 2024
4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया
प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। सोमवार को केजरीवाल सातवें समन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने तभी पेश होंगे जब अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी।
बीते सात सम्मनों में शामिल नहीं हुए केजरीवाल
पिछले कुछ महीनों में लगातार समन जारी होने के बावजूद दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक बार भी जांच एंजेंसी के समक्ष पेश नहीं होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।
केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला
आम आदमी पार्टी ने सातवें समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उस पर दबाव बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। ईडी को हर दिन ये समन भेजने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। हम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) को नहीं छोड़ेंगे और केंद्र सरकार को हम पर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए।
