चॉकलेट शराब से हुई लोगों की मृत्यु पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछें
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में केवल 57.2 प्रतिशत मामले पुलिस ने बोल्ट की है जमानत: अभय सिंह के खिलाफ
कहा- यौन शोषण महिला कोच को सस्पेंड कर दिया, महिला कोच को लेने के लिए बनाया दबाव, मंत्री संदीप सिंह को बचा रही बीजेपी सरकार
ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव के खिलाफ पूछे गए सवाल:
15 दिनों के अंदर की कार्रवाई के बारे में क्या कहा गया था, इसमें क्या शामिल था? जांच के अंदर जो एल1, एल13 है जहां उनके अंदर 75 हजार 250 शराब की पेटियां बनाई गई हैं उनके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ कार्रवाई में उनका नाम क्या है? कौन से विजिलेंस से जांच की गई उसकी रिपोर्ट कहां है? वो विजीलैंस की रिपोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं की? उस रिपोर्ट में जिनका नाम आया था वो कौन लोग थे? मंत्री ने यह माना कि उन्होंने सीसी टीवी और क्यूआर कोड का काम अभी शुरू किया है तो पिछले चार साल से क्या कर रहे थे?
चंडीगढ़, 18 दिसंबर। ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्रकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रश्र मोकेड में कहा कि सरकार यह मंजूरी देती है कि यौन शोषण के मामलों में लंबी याचिका आपके पास आई है, क्या सभी कार्रवाई हुई है ? 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या 16 हजार 658 थी जो कि 2022 में बढ़ गई। उसके बाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वह भी शामिल थी केवल 57.2 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने अनियंत्रित जानवर की हत्या कर दी। जबकि अपराध की संख्या का आकलन किया जाए तो बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सभी जगह आराम करें तो जहां भी शिकायत आए वहां तुरंत कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार भी किया जाए, सस्पेंड भी किया जाए और उनके खिलाफ अदालत में पेश भी किया जाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश की एक महिला कोच जिसने अपने मंत्री के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई, सरकार ने उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उस मंत्री का हर स्थान खाली कर दिया। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मंत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई तो आपको भी याद है कि आपने उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कार्रवाई न करने का कारण भी बताएं?
मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से अभय सिंह ने असहमति नहीं जताई और पूछा कि मंत्री ने कहा कि महिला कोच का मामला चंडीगढ़ से हुआ था। उन्होंने कहा कि लकड़ी का मामला चंडीगढ़ की अदालत में है लेकिन मंत्री और मेन्स कोच हरियाणा प्रदेश के बाहर हैं, इसलिए मामला हरियाणा से भी जुड़ा है। मंत्री ने कहा कि ममता सिंह की रिपोर्ट को चंडीगढ़ प्रशासन ने फिर से सार्वजनिक क्यों नहीं किया? मंत्री ने सदन में जो जवाब दिया है उसमें शामिल ममता सिंह की रिपोर्ट भी दे दें। महिला कोच को पूर्वावलोकन पूर्वावलोकन के स्थान पर उसकॉट कर दिया गया। महिला कोच पर यह दबाव बनाया गया कि किसी भी तरह से वो केसों को वापस ले ले। मतलब आपने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। अभय सिंह ने कहा कि किरच मुकदमा चंडीगढ़ में दर्ज हो, किरच दिल्ली में दर्ज हो या कहीं और दर्ज हो, हरियाणा सरकार से सूचीबद्ध व्यक्ति अगर इसमें शामिल है तो उनकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी या कोई और दूसरा उद्देश्य होगा? अगर मंत्री इस मामले में दोषी हैं और एक कोच के साथ इस तरह से अपमानित हो रहे हैं तो मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिस हरियाणा प्रदेश की बेटियां पूरे देश में सबसे ज्यादा पदक लेकर आती हैं वहां कौन सी मां- अपने बाप बेटी हैं किस स्टेडियम में भेजा जाएगा?
अभय सिंह नो ने यौन शोषण के मुंबई मंत्री संदीप सिंह के ऊपर सरकार कार्रवाई पर अगली कड़ी दर्ज की। सदन में यौन शोषण के मंत्री संदीप सिंह द्वारा दिए गए जवाब में कार्रवाई के लिए कोई ठोस जवाब नहीं मिला पर अभय सिंह ने सदन में हंगामा किया।
चॉकलेट शराब से हुई दिलचस्पी पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछें
अभय सिंह ने प्रदेश के यमुनानगर और अचंभित कर देने वाली बात यह है कि यहां दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ने और मंत्री के जवाब में कहा गया है कि मंत्री ने बहुत लंबे समय तक सैलून में इतनी कमियां और खामियां बनाई हैं कि स्वयं वैयक्तिक ही परेशान हो गए और स्वयं कह दिया कि कम से कम घर वालों में इस तरह की गलती न हो जाए। आप से कितना बढ़ा हुआ झूठ आया है कि नशे की अधिक खुराक और नकली दवाओं के अधिक सेवन के कारण 2017 से 2022 तक केवल 34 मौतें हुई हैं। ओवरडोज़ की वजह से हुई रेज के जिस अधिकारी ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने बहुत अनाड़ी करने का काम किया है। खोदाई शराब की वजह से 20 स्टालें तो अंबाला और यमुनानगर में हो गईं। ऐसा कोई दिन नहीं जब अख़बार के अंदर ज़िला रितिकाबाद और जिला रियाज़ के डबवाली, रानियां की ओवर डोज के कारण हुई मौत की खबर न चटपटी हो। हर रोज़ लोग मर रहे हैं।
मंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्य को देखने पर कहा गया कि हर रोज अखबार में छप रहा है इससे बड़ा तथ्य और क्या होगा। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अब तक 400-500 लोगों की मौत हो चुकी है, उम्र 18 साल से 25 साल है। मंत्री से कहा गया है कि आपके सत्र में हुई मृत्यु के कारण आपके सत्र में जो आंकड़े आए थे और आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे उनमें आपका अंतर था। उस समय सदन में आपने कहा था कि जिन अधिकारियों ने गलत आंकड़े पेश किए हैं, उनके खिलाफ 15 दिन की अंदरूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी शामिल है कि आपने आज तक क्या किया? कौन अधिकारी था उसका नाम भी बताया किसने इस तरह की गलती की आप से मुलाकात? हाल ही में जो शराब का घोटाला हुआ और उसके अंदर 75 हजार 250 शराब की पेटियां कम पाई गईं। जिम्मेवार कौन है? कौन लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ कार्रवाई में उनका नाम क्या है? आप पहले टीसी गुप्ता से पूछताछ करें फिर एक विजिलेंस विभाग के जांच अधिकारी से पूछताछ करें। कौन सा विजिलेंस से जांच उसकी रिपोर्ट कहां है? वो विजिलेंस की रिपोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं की? उस रिपोर्ट में जिनका नाम आया था वो कौन लोग थे?
अगर समय रहते लॉकडाउन के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई तो आज इन सब चीजों के लिए आपको घर में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और न ही इस तरह की समस्याएं पैदा होंगी। इसका एक बड़ा कारण 21 हजार से अधिक पुलिस कांस्टेबल और अन्य कर्मचारियों की कमी है। आपको सदन के अंदर सारी जानकारी चाहिए। आपके दस्तावेज़ विभाग द्वारा बताया गया था कि हम सीसी टीवी कैमरे लगाएंगे और क्यूआर कोड लगाएंगे, लेकिन 2020-21 की कैग की रिपोर्ट के अंदर दिया गया है कि सरकार जो सीसी टीवी स्थापित करने का दावा कर रही है वह असल में सरकार ने विभाग के साथ काम किया है। पालना ही नहीं है. इसके अलावा शराब बनाने वाली फैक्टरियों में इलैक्ट्रिक फ्लो मीटर प्लांट जाने थे वो भी नहीं लगाए गए। कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिस्टलरी द्वारा निर्मित अल्कोहल के अतिरिक्त न्यूट्रल तत्वों की मात्रा का निर्धारण और निगरानी के लिए किसी भी फ़्लो मीटर का उपयोग नहीं किया गया है। मंत्री ने यह माना कि उन्होंने सीसी टीवी और क्यूआर कोड का काम अभी शुरू किया है तो पिछले चार साल से क्या कर रहे थे?
अभय सिंह ने गृह मंत्री से पूछा कि आपने कैग की रिपोर्ट क्या पढ़ी है? तो मंत्री ने कहा कि नहीं पढ़ा। इसपर अभय सिंह ने कहा कि क्यों नहीं पढ़ा? मंत्री को जवाब देना है तो कैग की रिपोर्ट अवश्य पढ़ें। अभय सिंह ने कहा कि कैग की रिपोर्ट 2020 और 2021 में प्रदेश का राजस्व 106 करोड़ 75 लाख रुपये के हिसाब से बाकी सब में सही माना गया है।