हरियाणा के 538 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं,
सरकारी स्कूलों में न कमरे, न बाउंड्री वॉल, न पीने के पानी की सुविधा, न टॉयलेट, न बिजली
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाया 05 लाख रुपए का जुर्माना
चंडीगढ़, 25 नवंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार सिर्फ आंकड़ों का ही खेल खेलकर जनता को गुमराह कर रही है जबकि धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। सरकारी स्कूलों में न कमरे, न बाउंड्री वॉल, न पीने के पानी की सुविधा, न टॉयलेट और न बिजली है। प्रदेश के 538 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं जबकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खुले में शौच मुक्त भारत का ढिंढोरा पीट रही है, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर इसके लिए 05 लाख रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही अगली पेशी पर चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए है।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि गठबंधन सरकार केवल और केवल जुमलों की सरकार है, सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं के मोहताज है,सारी सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित है। ये सरकार सच को दबाकर झूठ को इतना फैलाती है कि लोग उसे ही सच मान लेते है पर जब सच्चाई सामने आती है तो लोग स्वयं को ठगा महसूस करते है, आज प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सरकार की किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि सबको पता चल चुका है कि यह जुमलों की सरकार है। कैथल जिला के बालू स्कूल के छात्रों ने सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से स्कूलों में दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट से पता चला कि 131 स्कूलों में पीने का पानी नहीं हैं, 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं हैं, लड़कियों के 538 और लडक़ों के 1047 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। यह भी पता चला कि प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए 8240 क्लासरूम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एजूकेशन स्कूलों में जहां पर शौचालयों की कमी है वहां पर लड़कियों के साथ स्कूलों में सेक्सुअल हर्शमेंट होती रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खुले में शौच मुक्त भारत, हर घर टॉयलेट, पर बड़े शर्म की बात है कि लड़कियों के स्कूलों में शौचालय नहीं है। हर घर नल हर घर जल का नारा भी थोथा साबित हो रहा है, जहां पर एक साथ हजारों विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते है वहां पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं हैं। ऐसा लग रहा है सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ही सरकारी स्कूलों की अनदेखी कर रही है जैसे जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जाएगी सरकार को स्कूल बंद करने का बहाना मिल जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा विभाग ने 10675.99 करोड़ की ग्रांट बिना उपयोग किए सरकार को भेज दी। अकेला शिक्षा विभाग ऐसा नहीं कर सकता जरूर इसमें सरकार की साजिश होगी, इसकी भी जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन सरकार कुछ नहीं कर रही है यह केवल घोटालों की सरकार बनकर रह गई है। जनता सब जान चुकी है और अब इस सरकार के बहकावे में आने वाली नहीं है, जनता को तो केवल चुनाव का इंतजार है ताकि वह वोट की चोट से इस गठबंधन सरकार को बाहर का रास्ता दिखा सके।
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Press Note-2
गठबंधन सरकार ने पत्रकारों को भी किया गुमराह, महिला पत्रकारों को मौलिक हकों से किया वंचित: कुमारी सैलजा
दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन सरकार ने बढ़ाने की जगह घटा दी: पूर्व केंद्रीय मंत्री
सरकार ने पत्रकारों को एक हाथ से दी सुविधा तो दूसरे हाथ तत्काल छीन ली
चंडीगढ़, 25 नवंबर। प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने समाज के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। समाज को आईना दिखाने का कार्य करने वाले समाज के सबसे प्रबुद्ध नागरिक पत्रकारों के साथ छलावा करने में भी ये सरकार पीछे नहीं रही। सरकारी योजनाओं के नाम पर भी पत्रकारों को गुमराह करने का काम किया गया। फिलहाल सरकार ने पत्रकारों की पेंशन में इजाफा किया तो दूसरी ओर अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया कि एक परिवार में एक ही सदस्य को पत्रकार पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानि सरकार एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीनने का काम कर रही है, अगर पति- पत्नी पत्रकार है तो एक को ही पेंशन मिलेगी यानि सरकार महिलाओं को उनके मौलिक हकों से वंचित कर रही है। सरकार की इस धोखाधड़ी को लेकर पत्रकारों में भी रोष है। इतना ही नहीं पहले पेंशन पाने वाले पत्रकार के निधन पर उसके जीवन साथी ( यानि पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो) को पूरी पेंशन पाने का हक़ था, लेकिन अब उसे घटाकर आधा कर दिया गया है। अर्थात् पहले पत्रकार के निधन होने पर उसके जीवन साथी को 10 हज़ार पेंशन मिलती थी और अब उसकी पेंशन 10 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार करने की बजाय सरकार ने घटाकर 7500 रुपए कर दिया है। इतना ही नहीं अब सरकार ने यह भी शर्त जोड़ दी है कि पत्रकार के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होते ही ( चाहे मामला झूठा ही हो) पत्रकार की पेंशन बंद कर दी जाएगी। आम तौर पर किसी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने या सजा सुनाये जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन खट्टर सरकार पत्रकारों की पेंशन बंद करने के लिए इतनी उतावली है कि पत्रकार के खिलाफ अगर कोई झूठा मामला भी दर्ज करवा दे तो सरकार तुरंत उसकी पेंशन बंद कर देगी। कुमारी सैलजा ने सवाल किया कि क्या सरकार किसी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होते ही उसकी सभी सुविधाएँ बंद कर देती है या उसे दोषी ठहराए जाने तक इंतजार करती है। कुमारी सैलजा ने कहा कि अगर मामला दर्ज होते ही कार्यवाही होनी चाहिए तो मुख्यमंत्री खट्टर को तुरंत अपनी कैबिनेट से हटाना चाहिए और उन्हें मंत्री व विधायक के तौर पर मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी वापस लेनी चाहिए।
मीडिया को जारी बयान में अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने अब तक केवल जनता को गुमराह करने का कार्य ही किया है उसने समाज को आइना दिखाने वाली प्रबुद्ध कौम पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। सरकार समाज के हर वर्ग के साथ भेदभाव करती है जबकि दावा यह है कि वह बिना किसी भेदभाव के काम करती है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है जो जनता को साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने पिछले दिनों पत्रकारों की पेंशन बढ़ाई तो पत्रकारों ने उसके लिए सरकार का आभार किया था पर पत्रकारों का क्या पता था कि अधिसूचना जारी कर सरकार ने पत्रकारों के हको पर कैंची चला दी है। सरकार की नई नीति के तहत परिवार में एक ही सदस्य को इस पेंशन का लाभ मिलेगा अगर एक परिवार में पति-पत्नी दोनों पत्रकार है तो आयु के हिसाब से पति को पहले पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और पत्नी की आयु 60 वर्ष होने पर सरकार उसे पेंशन नहीं देगी। सरकार का यह फैसला सीधे सीधे महिलाओं के खिलाफ है, सरकार महिलाओं को उनके मौलिक हक से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर एक परिवार में पति-पत्नी दोनों विधायक है, सांसद है, कर्मचारी और अधिकारी है तो क्या सरकार केवल एक को ही पेंशन देती है। जब वहां पर दोनों पेंशन के हकदार है तो पत्रकारों की पेंशन के मामले में ये भेदभाव क्यों। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना से प्रदेश भर के पत्रकारों में भारी रोष है। सरकार को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम और लोगों की तकलीफ को सरकार तक पहुंचाने का काम पत्रकारों द्वारा किया जाता है। सरकार और लोगों के बीच की कड़ी है पत्रकार फिर भी सरकार उनका सम्मान करने के बजाए गलत नीति लागू कर उनका अपमान क्यों कर रही है। पत्रकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है।
