2022 तक सबको छत उपलब्ध करवाने की बात करने वाली भाजपा सरकार अपना ही वायदा भूली – कुमारी सैलजा
चंडीगढ़, 20 नवंबर।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि 2022 तक सबको छत उपलब्ध करवाने वाली भाजपा सरकार आज अपने ही वायदे को भूल गई है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जहां सौ-सौ गज के निशुल्क प्लाट देने की योजना शुरू की गई थी आज प्रदेश की भाजपा 30 गज के प्लाट देकर किस्तों में उसकी कीमत वसूल रही है। ऐसे में भाजपा अपने संकल्प पत्र में दिए गए वचन-बेघरों को 05 लाख उपलब्ध करवाएंगे को कैसे पूरा कर पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपना वायदा पूरा करते हुए सबको छत उपलब्ध करवाई चाहिए।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा जो भी वायदा करती है या संकल्प लेती है उन सबको भूल जाती है, उस जनता को भी भूल जाती है जिससे कुछ वायदा किया था, भाजपा को तभी तो जुमलेबाज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक सबसे छत उपलब्ध करवा दी जाएगी पर ऐसा हो न सका। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सौ सौ गज के निशुल्क प्लाट आवंटित करने की योजना लागू की थी पर भाजपा न उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज भाजपा लोगों को 30-30 गज के प्लाट दे रही है और किस्तों में उसकी कीमत भी वसूल रही है। सरकार को पता होना चाहिए कि शहरों में 30 गज के प्लाट में आवास बनाकर एक परिवार अच्छी तरह से नहीं रह सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को इस बात का इंतजार है कि सरकार सौ सौ गज के प्लाट कब देगी।
अब प्रदेश सरकार कह रही है कि बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। सभी पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, जिनमें से दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह करने के लिए शिगूफा छेड़ देती है बाद में सब कुछ भूल जाती है। उन्होंने कहा कि बिना घर और बिना जमीन वालों के बारे में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। सरकार को अपना वायदा सबको छत को भी पूरा करना चाहिए। सरकार प्लाट का क्षेत्रफल कम करती जा रही है और दस पर बेघर लोगों से जमीन की कीमत किस्तों में वसूल रही हैं। सरकार अपने वायदों को साकार रूप देने की दिशा में भी कदम उठाए।
