चंडीगढ़ : दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव पर कल हुए हमले के विरोध में आज प्रात: हरियाणा के 46 शीर्ष नौकरशाहों में से अधिकतर द्वारा काले बिल्ले लगाने जाने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा एक अभिनव योजना- ‘परिवर्तन’ का शुभारंभ करने पर उनका पूरा समर्थन किया।
यह अनोखा दृश्य आज प्रात: हरियाणा सिविल सचिवालय में उस समय देखा गया, जब मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर, 2017 को चिंतन शिविर के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए ‘परिवर्तन’ योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राज्य के 46 विकासात्मक खंडों में जीवन स्तर को सुधारने के लिए टीम हरियाणा की ऊर्जा का उत्प्रेरण और सदुपयोग करना है।
योजना का शुभारम्भ करने के उपरांत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि योजना के तहत 46 शीर्ष आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को एक-एक खंड आबंटित किया गया है, जिसमें वे 10 चयनित समान क्षेत्रों और अपनी पसंद के एक क्षेत्र में कार्य करेंगे। इन दस क्षेत्रों में वित्तपोषण की सुविधा, कृषि को लाभप्रद और स्थिर बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर वितरण, स्वच्छ भारत, भीड़ मुक्त बाज़ार, युवा संलग्नता, वायु प्रदूषण में कमी, पहचान संबंधित सेवाओं की उपलब्धता, प्रभावी पुलिसिंग और सडक़ व्यवस्था एवं सडक़ आचरण शामिल हैं।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि दस क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए तीन से सात मानदंड हैं, जिसके आधार पर अधिकारियों के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ आधार पर आकलन किया जाएगा। इनमें दस किलोमीटर क्षेत्र को दुर्घटना मुक्त बनाना, एक कस्बा या महाग्राम को आवारा पशुओं से मुक्त करना, सभी स्कूली विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करना और जघन्य अपराध में सभी एफआईआर में चार्जशीट दायर करना सुनिश्चित करने जैसे कार्य शामिल हैं।
इन दस क्षेत्रों में आने वाले 38 मानदंडों के लिए अधिकतम 39 अंक होंगे और अधिकारियों द्वारा स्वयं स्कोरिंग की जाएगी। अधिकतम चार अंक ‘अधिकारी के पसंद का कोई भी क्षेत्र’ के लिए रखे गए हैं जो तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया जाएगा। हरियाणाा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण के आधार पर सात अंक दिए जाएंगे।
राज्य में लगभग तीन लाख कर्मचारियों का एक मजबूत कार्यबल है यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को इन 46 खंडों, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई हैं, में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी सेवाएं लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध होगा जिससे राज्य में एक मजबूत प्रशिक्षित कार्यबल में वृद्धि होगी।
उन्होंने प्रशासकीय सचिवों को आवंटित किए गए खंडों का कम से कम एक बार निजी तौर पर दौरा करने और सम्बंधित खंड एवं जिला अधिकारियों को योजना के बारे में जानकारी देने और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने 21 अप्रैल, सिविल सर्विस डे के अवसर पर अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करने का वायदा किया।
