जुलाना व जीन्द के विकास के लिए राज्यपाल से मिले विधायक ढुल, हस्तक्षेप की मांग।
जीन्द-रोहतक मार्ग पर काम शुरू करवा उसे अमृतसर तक जोड़ा जाए-ढुल
चंंडीगढ़ : जुलाना से इनेलो विधायक परमेन्द्र सिंह ढुल ने आज प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी के समक्ष जुलाना को सब डिवीजऩ बनाए जाने की मांग करते हुए उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा किजुलाना सब-डिवीजऩ बनाने के साथ-साथ जुलाना के सभी 72 गाँवों को जीन्द जिले के साथ ही रहने दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से विधायक ढुल ने कहा की जुलाना व जीन्द में पहले से ही सुविधाओं का अभाव है। बिजली, पानी, सडक़ से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेल से जुडी आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की क्षेत्र में पहले से ही कमी है।
उन्होंने कहा कि ऐसे में पिछले एक दशक से भी लम्बे समय से मांग थी की जुलाना सब-डिवीजऩ बने और सरकार तथा अधिकारियों का जनता से सीधा सम्पर्क हो जिससे सरकारी स्कीमों का क्रियान्वन तुरन्त हो सके। हैरानी का विषय है की सदन में बार-बार बहस में सरकार स्वीकारती है की जुलाना हल्का व जीन्द जिला विकास की दृष्टि से पीछे छूट गया है, परंतु धरातल पर काम करवाने के लिए कोई योजना नहीं। एनसीआर में होने के बावज़ूद किसी भी विकास योजना में जिले का नाम नही आता। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा की मगर अब साफ़ हो चला है की कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी जुलाना को विकास से वंचित ही रखना चाहती है।
उन्होंने कहा यही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जीन्द-रोहतक मार्ग के चौड़ाकरण पर चल रहे काम पर रोक लगा दी गई है उससे साबित हो जाता है कि बीजेपी की जुलाना व जीन्द को विकास से दूर रखने की नीति योजनाबद्ध है। हाईवे पर काम रुकने से वर्षों से लम्बित पड़ा जीन्द बाईपास फिर से ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। यह हाल तब है जबकी जीन्द प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में से एक है। विकास करवाना जहां सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इसके ठीक विपरीत विकास में अनदेखी हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से विधायक ढुल ने जीन्द-रोहतक मार्ग पर रुके काम को तुरन्त शुरू करवा कर इसे अमृतसर तक पहुँचाए जाने की मांग भी रखी। ऐसा हो जाने से न सिर्फ क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी यातायात के आवागमन में सुधार होगा तथा दिल्ली से अमृतसर के यात्रियों को सफर करने का एक और रास्ते का विकल्प मिल जाएगा। इस सन्दर्भ में वह केन्द्र सरकार को भी मांगपत्र सौंप चुके है मगर सरकार जिले को विकास से दूर रखना चाहती है। इस विषय पर विधायक ढुल ने राज्यपाल महोदय से केन्द्र सरकार के समक्ष भी हस्तक्षेप करने की मांग की।
