हाई कोर्ट की निगरानी में हो मिलर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन:कुमारी सैलजा

जिसने भी डकारा चावल, सभी के खिलाफ हो कार्रवाई 2014 से 2021 के बीच 200 करोड़ का चावल कर चुके हजम

चंडीगढ़, 22 नवंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य एवं हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि 23.57 करोड़ का चावल जमा नहीं कराने पर 04 मिलर्स की प्रॉपर्टी अटैच करना सिर्फ दिखावा है। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की नाक के तले अफसर व राइस मिलर्स हर साल करोड़ों रुपये के चावल घोटाले को अंजाम देते आ रहे हैं। साल 2014 में भाजपा की सरकार बनने से साल 2021 तक ही 200 करोड़ का चावल घोटाला सामने आ चुका था। इसलिए तमाम मिलर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि करनाल जिले के 04 मिलर्स के खिलाफ दिखावा मात्र के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने धान खरीद का एक साल बीतने के बाद भी 23.57 करोड़ रुपये का चावल वापस सरकार को जमा नहीं करवाया। जबकि, नियमों को ताक पर रखते हुए सरकार के दबाव में ही अफसर भी बार-बार इसे जमा कराने का समय बढ़ाने का खेल खेलते रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से साल 2021 के बीच 200 करोड़ रुपये का चावल मिलर्स जमा कराने में विफल रहे। यह चावल भी अफसरों व मिलर्स की मिलीभगत और सरकार में बैठे लोगों के आशीर्वाद के चलते घोटाले की भेंट चढ़ गया। सरकार ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया। इस साल इसी पैटर्न पर 23 करोड़ से अधिक के घोटाले को अंजाम दे दिया गया।

कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले दिनों विभिन्न योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी, स्कूल आदि में बांटे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के 111 सैंपल फेल हो गए थे। एक भी सैंपल निर्धारित मानक पर खरा नहीं पाया गया। सैंपल की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस चावल को फोर्टिफाइड किया ही नहीं गया। जबकि, प्रदेश के बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए इस चावल को भारत सरकार के निर्देश पर फोटिफाइड करना होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल का मतलब पोषणयुक्त चावल होता है। इसमें आम चावल की तुलना में आयरन विटामिन बी-12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, बी डालकर भी फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। इससे भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। कुमारी सैलजा ने कहा कि राइस मिलर व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए इस घोटाले को सरकार में बैठे लोगों ने ही दबा दिया, ताकि उनकी खुद की भूमिका उजागर न हो जाए। प्रदेश में 2014 से अब तक के तमाम चावल घोटालों की जांच हाई कोर्ट से कराई जानी चाहिए।

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:-The physical verification of millers should be done under the scrutiny of the High Court:-Kumari selja

:-The Rice millers are carrying out scams with the support of the BJP government and officials of the DFSC department:- Kumari Selja

:-The BJP-JJP Alliance government wants to suppress the scams committed by rice millers:- Kumari Selja

:-The action taken against millers is just a show to mislead the people of the state:- Kumari Selja

:-Strict action is necessary against those involved in the scam of crores of rupees worth of rice:-Kumari Selja

:-111 samples of fortified rice failed, the government is silent:-Kumari Selja

:-A scam of 200 crores of rice occurred from 2014 to 2021:- Kumari Selja

Chandigarh, 22th November

The General Secretary of the All India Congress Committee, Member of the National Congress Working Committee, and former Union Minister Kumari Selja said that attaching the property of 4 millers for not depositing rice worth 23.57 crores is just a show. Officials of the concerned department, under the protection of the BJP-JJP alliance government, are allowing the rice scam of crores of rupees by rice millers every year. Due to the current government’s lax system, the rice scam of 200 crores from 2014, when the BJP government came to power, to 2021 has come to light. Selja said that the physical verification of all rice millers in the state should be under the supervision of the High Court to present the scams committed by rice millers to the public. In a statement released to the media, Kumari Selja said that only a show of action is being done against 4 millers of Karnal district, and an attempt is being made to mislead the public. Despite the lapse of one year when rice was purchased, these millers have not deposited rice worth 23.57 crores to the government. While the officials of the concerned department, putting pressure on the rules and under the government’s pressure, are repeatedly extending the time to deposit rice, engaging in false action, and all this can happen only under the protection of the BJP-JJP alliance government. She said that the wrong conduct of the government and the favour given to millers by officials have had a detrimental effect on the state’s economy, and the public’s attitude towards the government has also turned negative. The former Union minister said that since the BJP came to power in 2014, a rice scam of 200 crores has been unsuccessful in depositing millers. These millers have also received the share of the scam due to collusion with officials and support and protection from people sitting in the government. The BJP government has done nothing except filing an FIR. This year, more than 23 crores of scams have been exposed on the same pattern. Kumari Selja said that in recent days, 111 samples of fortified rice distributed under various schemes in Anganwadi, schools, etc., have failed. Not a single sample was found to meet the prescribed standards. In the examination of the sample, it has also been revealed that this rice has not been fortified. Whereas, to prevent malnutrition in the children and women of the state, this rice should be fortified under the direction of the Indian government. The former Union minister said that fortified rice means nutritionally enriched rice. It contains a higher amount of iron, vitamin B-12, and folic acid compared to regular rice. In addition to this, fortified rice is prepared by adding zinc, vitamin E, and B, which increases the quantity of nutrients in the diet. Kumari Selja said that the scam committed by rice millers and officials of the Food and Supply Department has been suppressed by people sitting in the government so that their own role does not come to light. The investigation of all rice scams in the state from 2014 to now should be done by the High Court.