संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA), भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD), और दिल्ली विधान सभा सचिवालय ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा को कागज रहित प्रणाली में परिवर्तित करके विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है, जिससे शासन में पहुँच, दक्षता और पारदर्शिता बढ़े।