हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खट्टर ने शनिवार यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सी.एम. घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वर्ष 2015 में पुन्हाना में वेयरहाऊस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने सख्त संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सी.एम. घोषणाओं के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, खेल विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2014-2023 तक कुल 9962 सी.एम. घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 6555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। 1179 अभी प्रगति पर हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सी.एम. घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठकें करें।
सभी परियोजनाओं के लिए पी.ई.आर.टी. चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समय अवधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए।
बैठक में हकीकत नगर करनाल में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अधिकारियों ने बताया कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। सिवानी तहसील के कुछ गांवों को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने की सी.एम. घोषणा पर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक टीम गठित की जाए और इन सभी गांवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर वहां के लोगों की सहमति प्राप्त की जाए, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, अनाज मंडी, डबवाली में प्लेटफार्म बनाने के संबंध में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में आज शाम तक प्रक्रिया पूरी की जाए और कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए।
विभिन्न स्थानों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सब-डिवीजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले सब-डिवीजनों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में बने पार्क एवं व्यायामशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गांवों में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों व जिला परिषदों को शामिल किया जाए। विभिन्न सड़कों की मरम्मत व नई सड़कों के निर्माण संबंधी घोषणाओं पर मनोहर लाल ने कहा कि पहली प्राथमिकता पुरानी सड़कों के मरम्मत के कार्य को दी जाएगी। उसके बाद आवश्यकता व मांग अनुसार नई सड़क का निमार्ण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मार्कीटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव का कार्य जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर एन.एच.ए.आई. के साथ बैठक की जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके।
