Budget Session 2025: संसद का बजट सत्र आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोपहर 12 बजे लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) पेश करेंगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कम से कम 16 बिल पेश होने हैं। इस सत्र में सबका ध्यान वित्त विधेयक, 2025 की प्रस्तुति पर होगी, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स स्लैब बजटीय प्रस्तावों को लागू करेगा।
बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद 10 मार्च को दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होगी और सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है। गुरुवार 30 जनवरी को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने इस सत्र के लिए 16 विधेयक और तीन वित्तीय मदों की पहचान की है।
Budget Session 2025 Bill: बजट सत्र में कौन-कौन से बिल (विधेयक) होंगे पेश?
🔴 बजट सत्र के दौरान कई प्रमुख विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, जो बैंकिंग विनियमों को मजबूत करने करता है, और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
🔴 इसके अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश किया जाना है, जिसका उद्देश्य देश के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना है।
🔴 वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 बिल भी पेश होंगे, ये धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में सुधार की दिशा में काम करेगा।
🔴 तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 भी पेश होने वाला है। ये तेल अन्वेषण कानूनों में अपडेट का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा बॉयलर विधेयक, 2024, जो औद्योगिक बॉयलरों के लिए नए सुरक्षा मानक पेश करता है।
🔴 गोवा में अनुसूचित जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्वितरण को संबोधित करने वाला एक विधेयक भी चर्चा में है। साथ ही समुद्री कानून से संबंधित कई विधेयक, जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024, माल ढुलाई विधेयक, 2024, तटीय नौवहन विधेयक, 2024 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024।
🔴 अन्य अहम विधेयकों में विमान वस्तुओं में हितों की सुरक्षा विधेयक, 2025 शामिल है, जिसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में वित्तीय हितों की रक्षा करना है। वहीं आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भी पेश हो सकता है।
