जयपुर। बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन में देरी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, राजस्व सचिव से नाराजगी जताई। इन तीनों सचिवों से सीएम ने कहा कि समय पर स्कूल-कॉलेजों के लिए भू-आवंटन नहीं होंगे तो यह कब खोले जाएंगे?
उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 31 दिसम्बर तक भूमि चिह्निकरण, चिह्नित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को सरकारी आवास पर वीसी के माध्यम से जिला कलक्टर के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू-आवंटन प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
संयुक्त टीम बनाएगी जयपुर हाईटेक सिटी की योजना
सीएम ने कहा कि जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए उपलब्ध कराएं सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए जिला कलक्टर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। साथ ही निवेशकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए।
