बरेली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए 7 जनवरी 2025 की तारीख तय की है।
आर्थिक सर्वेक्षण पर बयान बना विवाद
लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण पर बयान दिया था, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था। इस बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अदालत में याचिका दायर की थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने की थी अर्जी खारिज
इससे पहले, एमपी-एमएलए कोर्ट ने पंकज पाठक की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की। जिला न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का आदेश दिया।
पंकज पाठक का बयान
पंकज पाठक का कहना है कि उनकी याचिका अब स्वीकार कर ली गई है, और उन्हें विश्वास है कि अदालत जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उचित कार्रवाई करेगी। अब 7 जनवरी 2025 को अदालत में मामले की सुनवाई होगी। यह देखना अहम होगा कि राहुल गांधी अदालत में पेश होते हैं या इस पर कोई अन्य कदम उठाते हैं। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी दांवपेंच तेज हो सकते हैं।
