चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोंधित करते हुए बताया कि हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने और मंत्रियों का आवास भत्ता 50,000 रूपये से बढ़ाकर 80,000 रूपये करने और बिजली एवं पानी के शुल्क के और 20,000 रूपये अतिरिक्त निर्धारित करने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोंधित करते हुए बताया कि भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस विशेष सत्र में संविधान पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा, इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।
