Delhi News: दिल्ली एलजी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बीच तनाव बरकरार हैं। शुक्रवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एमसीडी की स्थायी समिति के अंतिम सदस्य के लिए चुनाव कराने में ‘जल्दबाजी’ की जा रही है।
उन्होंने साथ में जोड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली सरकार के खिलाफ ‘एक सुनियोजित साजिश के तहत काम’ कर रहे हैं।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय द्वारा 27 सितंबर को रात 10 बजे स्थायी समिति का चुनाव स्थगित करने के बाद एलजी द्वारा उपयोग की गई शक्तियां गलत थीं।
आप नेता ने कहा कि उपराज्यपाल ने जो किया वह बेहद शर्मनाक कृत्य है। भाजपा 15 साल तक एमसीडी में सत्ता में थी, लेकिन फिर लोगों ने फैसला किया कि अब वे आम आदमी पार्टी को नगर निकाय में देखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी हर तरह से सत्ता पाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए एलजी खुद मैदान में हैं।
मंत्री भारद्वाज ने कहा कि इतनी जल्दबाजी से पता चलता है कि एलजी एक सुनियोजित साजिश के तहत कार्य कर रहे हैं जो एक संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
भारद्वाज ने आगे कहा कि अब तक कोई और भी एलजी पद से इस्तीफा दे चुका होता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 18 सदस्यीय पैनल के अंतिम सदस्य के चुनाव में एलजी के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं करवाने को कहा था।
पीठ ने एलजी कार्यालय की ओर से पेश वकील से कहा था कि अगर आप एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।
इस मामले में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने आगे कहा था कि ‘अगर आप डीएमसी अधिनियम की धारा 487 के तहत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
आप चुनावी प्रक्रिया में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं?” पीठ ने एलजी कार्यालय से पूछा था। 26 सितंबर को, पार्षदों की तलाशी के कारण व्यवधान के बाद, दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।
हालांकि, सक्सेना ने फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को 27 सितंबर को चुनाव कराने का निर्देश दिया। चुनाव हुआ और भाजपा ने सीट जीत ली, जिससे उसे स्थायी समिति में 10 सदस्य मिल गए।
सत्तारूढ़ AAP के पैनल में आठ सदस्य हैं। इससे नगर निगम की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, पैनल को भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी देने में भाजपा को अधिक अधिकार मिल जाता है।
5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खर्च वाले नीति प्रस्तावों को स्थायी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दिसंबर 2022 में, AAP ने निकाय चुनावों में बीजेपी को हरा दिया, 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की और एमसीडी के शीर्ष पर भगवा पार्टी के 15 वर्ष के शासन को समाप्त कर दिया। भाजपा ने 104 सीटें जीतीं और कांग्रेस नौ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही।
