चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने व्हीकल फिलिंग स्टेशनों के आबंटन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में पेट्रोल पंप, सीएनजी फिलिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों सहित व्हीकल फिलिंग स्टेशनों के स्थलों का आबंटन केवल नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 113 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल पंप साइटें व्यक्तियों के बजाय पेट्रोलियम कंपनियों को आवंटित की जाती हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आबंटन नीलामी के जरिए करने से पूरी आवंटन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि ऑटो मार्केट सेक्टर-12, बहादुरगढ़ में भूखंडों का आवंटन व्यापार के हित में 32,292 रुपये प्रति वर्ग मीटर के कलेक्टर दर पर, कम कीमत पर नीलामी के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी को लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अपने सभी 50 सेवाओं को ऑनलाइन करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें कार्य करवाने के लिए कार्यालयों के चञ्चकर लगाने की जरूरत न पड़े।
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने आवासीय परिसरों से नर्सिंग होम चलाने को नियमित करने की नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत नर्सिंग होम 14 मरला कोने वाले घरों से चल रहे है, जिनके साथ 18 मीटर या क्षेत्र की सबसे व्यापक आंतरिक सड़क होगी को नियमित किया जाएगा। बाद में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम और फरीदाबाद की 785.21 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी। गुरुग्राम की परियोजनाओं में 174.48 करोड़ रूपये की लागत के साथ गांव खांडसा के माध्यम से बदसरपुर नाली में परियोजनाएं शामिल हैं, 40.46 करोड़ रुपए की लागत सैञ्चटर 75 से 77 की विभाजक सड़क, 88.74 करोड़ रूपये की लागत की एनपीआर / रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और 273.37 करोड़ रुपये की लागत की सेक्टर 107 में 175 एमएलडी क्षमता के मल शोधन संयत्र शामिल हैं। फरीदाबाद की परियोजना में 208.16 करोड़ रुपये की लागत पर सैञ्चटर 75 से 89 की बरसाती पानी की निकासी योजनाएं शामिल हैं।
