चंडीगढ़ : हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भारत में स्थायी विकास उद्देश्यों के क्रियान्वयन में हरियाणा को एक आदर्श राज्य बनाने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का सहयोग मांगा है। यूएनडीपी ने व्यापार पद्धतियों में बदलाव लाने के लिए निजी क्षेत्र और टूल्स में लगे मॉडलों को सांझा करने पर सहमति व्यक्त की।
कैप्टन अभिमन्यु न्यूयॉर्क में एक शिष्टमण्डल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ओवरसाइट रिजनल ब्यूरो की मुखिया सुश्री एलेना टिचेन्को, विदेश सम्बंधों और एडवोकेसी ब्यूरो के उप सहायक प्रशासक और उप-निदेशक सुश्री गुल्डेन तुर्कोज-कॉसलेट, पॉलिसी एंड प्रोग्राम स्पोर्ट ब्यूरो की लैंगिक टीम, सुश्री रैंडीस डेविस और उनकी टीम के सदस्यों से भेंट की। शिष्टमण्डल में वित्त एवं आयोजना विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त विभाग के सचिव और आयोजन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यूएनडीपी के तत्वाधान में एसडीजी के लक्ष्यों में से एक हरियाणा में लैंगिक समानता पर पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और सरकारी एजेन्सियों सहित सभी हितधारक लैंगिक समानता के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाग लेंगे।
कैप्टन अभिमन्यु ने यूएनडीपी शिष्टमण्डल को बताया कि हरियाणा भारत में उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जो एसडीजी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने पहले ही 2030 विजन दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। राज्य सरकार हरियाणा में यूएनडीपी के तत्वाधान में एसडीजी के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एसडीजी समन्वय केंद्र की स्थापना भी कर रही है।
एसडीजी समन्वय केन्द्र का मुख्य उद्देश्य संसाधन जुटाना उपयोगिता, क्षमता निर्माण, जागरूकता उत्पन्न करना और भागीदारिता, प्रबन्धन और नवोन्मेष में बदलाव, जिलों और गांवों में एसडीजी का क्रियान्वयन, ठोस निगरानी और डाटा संग्रहण करना है। अंतरराष्ट्रीय टीम ने लैंगिक समानता, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर राज्य सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की।
