गुजरात में भारी बारिश के बीच प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, रेल सेवा प्रभावित
गुजरात में बुधवार को भारी बारिश के बीच नदियों के उफान पर होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया और निचले इलाकों में पानी भर गया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को केंद्र को यह जानकारी देते हुए मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई के लिए त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया।
गुजरात में भारी बारिश के बीच प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, रेल सेवा प्रभावित
गुजरात में बुधवार को भारी बारिश के बीच नदियों के उफान पर होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सुबह से ही सूरत, भरूच और आणंद जैसे दक्षिण और मध्य गुजरात के जिलों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जिसके कारण अधिकारियों को कुछ जगहों पर स्कूल और कॉलेज में अवकाश घोषित करना पड़ा। कुछ इलाकों में रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं।
छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं, आंकड़े बताते हैं कि कानून-व्यवस्था चरमरा गई है, नक्सली घटनाएं हो रही है: सचिन पायलट
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, “छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं, आंकड़े बताते हैं कि कानून-व्यवस्था चरमरा गई है, नक्सली घटनाएं हो रही है, अत्याचार, मर्डर, फायरिंग आदि हो रही है और इसे काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है… ऐसे में सरकार को सचेत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है… कल बजट आया लेकिन राज्य को कुछ नहीं मिला… आज हमने पूरे प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हम बढ़ती महंगाई और लचर कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की नींद खोलने का काम करेंगे, मुझे खुशी है कि सरकार के रोकने के बावजूद हजारों लोग यहां आए और हमने सरकार की नींद खोलने का काम किया है…”
#WATCH रायपुर: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं, आंकड़े बताते हैं कि कानून-व्यवस्था चरमरा गई है, नक्सली घटनाएं हो रही है, अत्याचार, मर्डर, फायरिंग आदि हो रही है और इसे काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है… ऐसे में… pic.twitter.com/rSOnLZv7b0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2024
सरकार का स्लोगन है कुर्सी बचाओ-मित्रों पर लुटाओ: कुमारी सैलजा
कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को ‘कुर्सी बचाओ और जुमला बजट’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस बजट में सिर्फ दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहबरानी की गई है, लेकिन देश के अन्य राज्यों, किसानों और गरीबों की अनदेखी की गई है।
वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने यह दावा भी किया कि ‘कुर्सी को बचाओ और मित्रों पर लुटाओ’ इस सरकार का आखिरी नारा है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को ‘अग्निपथ’ योजना को खत्म करना चाहिए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार को बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है तो आगामी विधानसभा चुनावों में उसे नजर आने लगेगी।
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किसानों को मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले- किसानों को दी जाए MSP की कानूनी गारंटी
किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए।”
#WATCH किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात… pic.twitter.com/0IIiqM5xir
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव करता है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यावहारिक समाधान खोज सकेंगे जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति में सदस्यों के कुछ नाम सुझाने को कहा या फिर वह समिति के लिए कुछ उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा।
