पंजाब में हाल के कुछ महीनों में पंजाब के भीतर टैक्स कलेक्शन में सकारात्मक बदलाव देख गए हैं। मान सरकार ने टैक्स चोरी को खत्म करने के लिए और आम आदमी के देश व प्रदेश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।
मान सरकार की ओर लागू की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम इस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार की से स्कीम को सरकार के राजस्व कि वृद्धि की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में आर्थिक सुधार की कुछ खास पहलुओं को प्राथमिकता दी है। पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही यानी मार्च, 2023 में सेल्स टैक्स संग्रह की बात करें तो राज्य का जीएसटी (GST) कलेक्शन 15.69 पर्सेंट बढ़कर 19,222 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इस दौरान राज्य का एक्साइज रेवेन्यू 11.71 पर्सेंट बढ़कर 8,093.59 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान राज्य में जीएसटी कलेक्शन 16,615.52 करोड़ रुपये था।
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक, प्रदेश में ने ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ स्कीम का इसमें अहम रोल रहा है। वहीं सीएम मान का मानना है कि कोई भी प्रदेश अपने नागरिकों के साथ के बिना विकास नहीं कर सकता। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश जनता के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की जा रही है। सीएम मान के मुताबिक इस बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना की सफलता
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक ऐलान करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अवैध बिल जारी करने वाले विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अवैध बिल जारी करने वाले विक्रेताओं पर कुल 7.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 5.87 करोड़ रुपये की वसूल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बिलिंग की गड़बड़ियों के लिए विक्रेताओं को 1,604 नोटिस में जारी किए गए, जिसमें से 711 नोटिस का निपटारा कर दिया गया है। इस योजना के जरिए प्रदेश में 123 नए GST रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कर अनुपालन में सुधार का संकेत है।
‘मेरा बिल ऐप’ का लाभ
मंत्री चीमा ने कहा कि सीएम भगवंत मान की तरफ से 21 अगस्त, 2023 को शुरू की गई इस योजना से कस्टमर्स को ‘मेरा बिल ऐप’ के जरिए से खरीद बिल अपलोड करने के लिए प्रोत्साहन मिला और सरकार को मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। अब तक ‘मेरा बिल ऐप’ पर 91,719 बिल अपलोड किए जा चुकी हैं। इसके अलावा अब तक 2,353 ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना के विजेताओं को 1.37 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
