[3/6, 12:48 PM] panchkulanewsline: बजट अनुमान 2017-18 में शिक्षा ( मौलिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) के लिए 14005 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव, जोकि संशोधित बजट प्रावधान 2016-17 के 11825.67 करोड़ रुपये पर 18.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
बजट अनुमान 2017-18 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 487.84 करोड़ रुपये का परिव्यय।
बजट अनुमान 2017-18 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 487.39 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव।
बजट अनुमान 2017-18 में खेलों के लिए 535.36 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव, जोकि संशोधित अनुमान 2016-17 के 336.49 करोड़ रुपये की तुलना में 59.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
हरियाणा प्रदेश में नई रेल लाइने बिछाने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करके रेलवे नेटवर्क को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
वर्ष 2017-18 में गैर-परंपरागत ऊर्जा विभाग के लिए 112.50 करोड़ रुपये का आवंटन, जोकि गत वर्ष के 44.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय की तुलना में 154.18 प्रतिशत अधिक है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
वर्ष 2017-18 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3382.84 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित, जोकि संशोधित अनुमान 2016-17 में 2906.52 करोड़ रुपये की तुलना में 16.39 प्रतिशत अधिक है।
[3/6, 12:55 PM] panchkulanewsline: [3/6, 12:54 PM] panchkulanewsline: शहरी विकास और नगर एवं ग्राम आयोजना
शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रुपये का परिव्यय, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3869.63 करोड़ रुपये और नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1103.95 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह परिव्यय संशोधित अनुमान 2016-17 में 3408.16 करोड़ रुपये की तुलना में 45.93 प्रतिशत अधिक है।
[3/6, 12:54 PM] panchkulanewsline: परिवहन
2017-18 में, परिवहन विभाग के लिए 2459.70 करोड़ रुपये का परिव्यय, जोकि संशोधित अनुमान 2016-17 में 2291.31 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 7.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
[3/6, 12:58 PM] panchkulanewsline: http://panchkulanewsline.com
उद्योग:
बजट अनुमान 2017-18 में, उद्योग और खनिज विभाग के लिए 399.88 करोड़ रुपये के परिव्यय, जोकि संशोधित अनुमान 20 gv16-17 के 366.99 करोड़ रुपये की तुलना में 8.96 प्रतिशत अधिक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
बजट अनुमान 2017-18 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 125.56 करोड़ रुपये का परिव्यय, जोकि संशोधित अनुमान 2016-17 के 88.69 करोड़ रुपये की तुलना में 41.57 प्रतिशत अधिक है।
पर्यटन और संस्कृति
पर्यटन: वर्ष 2017-18 में पर्यटन के लिए 72.14 करोड़ रुपये का परिव्यय।
[3/6, 1:05 PM] panchkulanewsline: [3/6, 1:04 PM] panchkulanewsline: सामाजिक न्याय विभाग: वर्ष 2017-18 के लिए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 736.84 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4875.47 करोड़ रुपये का परिव्यय, जोकि 2016-17 के संशोधित अनुमान से क्रमश: 7.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत अधिक है।
महिला एवं बाल विकास विभाग: वर्ष 2017-18 में, महिला एवं बाल विकास के लिए 1247.24 करोड़ रुपये का परिव्यय, जोकि संशोधित अनुमान 2016-17 में 1009.66 करोड़ रुपये की तुलना में 23.53 प्रतिशत अधिक है।
जिला योजना स्कीम
जिला योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का परिव्यय।
हरियाणा राज्य के लगभग 2.50 लाख कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ 1 जनवरी, 2016 से देने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है।
पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की शुरूआत।
होम गार्ड कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 572 रुपये प्रतिदिन किया गया, जो पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर है और इससे 5000 होम गार्ड लाभान्वित हुए हैं।
[3/6, 1:04 PM] panchkulanewsline: 5000 रुपये से अधिक के सभी सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाने का निर्णय लिया गया। भीम एप्प के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपये होगी।
अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्बाध एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ‘‘कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना’’ शुरू करने की संभावनाएं तलाशने की इच्छुक है।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक समर्पित ‘‘परिसम्पत्ति संवर्धन कोष’’ सृजित करने का प्रस्ताव।
राज्य संसाधनों का परिसम्पत्ति मानचित्रण करने तथा सभी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का एक रजिस्टर तैयार करने के लिए राजस्व विभाग में एक समर्पित परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया जा रहा है।
[3/6, 1:04 PM] panchkulanewsline: ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,000 सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया।
1 जनवरी, 2017 से अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय।
इन वृद्धियों से सरकारी खजाने पर लगभग 2500 करोड़ रुपये वार्षिक का कुल वित्तीय भार पड़ेगा।
भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र ‘‘सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’’ स्थापित किया गया है।
शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ रहे कैडेट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है।
अंबाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है, जो युवाओं में सर्वोच्च बलिदान और सेवा की भावना जागृत करेगा।
सक्षम योजना
हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर, 2016 को राज्य के शिक्षित युवाओं के लिए ‘‘सक्षम युवा योजना’’ नामक एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के तीन महत्त्वपूर्ण घटक – बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय हैं।
योजना के तहत पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तरों को 100 घंटे कार्य करने के एवज में 3000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
[3/6, 1:04 PM] panchkulanewsline: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के सहयोग से सोनीपत में एक साईंस सिटी और अम्बाला में एक सब रीजऩल साईंस सेंटर स्थापित करने की योजना।
वस्तु एवं सेवा कर
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में एक प्रमुख कराधान सुधार है, जोकि एक राष्ट्रव्यापी आईटी प्रेरित समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है और इसके 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की संभावना है। यह समान कराधान कानून देशभर में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को परेशानीमुक्त बनाएगा। यह कर सुधार ‘‘एक राष्ट्र एक कर’’ की अवधारणा को भी साकार करेगा।
