Citizenship Law CAA: देश में आज से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है।
किसे मिलेगी नागरिकता
अब अधिसूचना जारी होने के बाद, सरकार गैर-मुस्लिम प्रवासियों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से – जो 2015 से पहले भारत आए थे, को नागरिकता दे सकती है।
11 दिसंबर, 2019 को संसद से पारित कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ था। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था। इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना(UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि ये उनका(भाजपा) आखिरी खेल चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो… वे लोग ये खेल करते रहते हैं… जब तक चुनाव है तब तक वे CAA-CAA खेलेंगे, खेलने दो।
दिसंबर 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, और विपक्षी राजनेताओं और गैर-भाजपा राज्यों के उग्र प्रतिरोध के बीच।
गृह मंत्रालय की ओर से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 27 दिसंबर को कहा था कि CAA क्रियान्वयन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार और खास कर भाजपा के लिए यह एक बड़ा दम हो सकता है।
गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में संसद से CAA का कानून पारित होने के बाद पूर्वोत्तर सहित देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू होगा।
