एंकर: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पांचवें बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। सरकार के लिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण-उत्थान निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्त्योदय का दर्शन हमारी व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तम्भ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।
वीओ: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पांचवें बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कण-कण में वीरों की कुर्बानियां समाई हुई हैं। हमारे बहादुर जवान देश की सीमाओं पर हर क्षण चौकस हैं। हमारे किसानों के परिश्रम से देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। हरियाणा सही मायने में जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के नारे को चरितार्थ करता है। प्रति व्यक्ति आय की बात हो, उद्योगों के विकास की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की डगर हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा की बलिष्ठ उपस्थिति नज़र आती है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर पूरे वेग से प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राष्ट्र को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग करवाकर भारतवर्ष का परचम लहराने का काम किया। इसी प्रकार, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया आदित्य एल-1 भी अन्तरिक्ष में अपनी आभा बिखेरता रहेगा। गत वर्ष भारत को जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत कई गम्भीर मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति कायम करवाने में सफल रहा और विश्व ने हमारी नेतृत्व क्षमता का लोहा माना है। राज्यपाल ने कहा कि प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा से आज समूचा देश राममय है। राष्ट्र के कण कण में भक्ति, शक्ति, गर्व और गौरव का भाव व्याप्त है। इस पवित्र पराकाष्ठा के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। लगभग 500 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात, देशवासियों को यह दिन दिखाने के निमित्त बने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी साधुवाद देता हूँ। भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के स्वप्न को वास्तविकता बनाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आशाओं को पूरा किया है तथा उनकी आस्था को सम्बल प्रदान किया है। यह मन्दिर हमारे राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का अप्रतिम प्रतीक है। राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों के स्वस्थ, खुशहाल, स्वावलम्बी बनने और प्रदेश के विकास में हर व्यक्ति की समान रूप से सहभागिता होने की कामना करते हुए कहा कि हरियाणा प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील रहे, विकास के मामले में नित नए आयाम स्थापित करे। यह सदन लगभग 2 करोड़ 85 लाख प्रदेशवासियों की आशाओं का ध्वजवाहक है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि को लाभप्रद बनाने और किसानों के लिए कल्याण व उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 14 फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद करके एक देशभर में अनूठा उदाहरण पेश किया है। इतना ही नहीं, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीदी गई फसल की एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे डाली गई है। इसके अलावा, किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। भावांतर भरपाई योजना के अन्तर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत चार वर्षों में 4157.73 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई गई है। साथ ही, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं में ढाल बनकर किसान के साथ खड़ी रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 32.06 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपये के क्लेम दिये गये हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है। गत चार वर्षों में प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को लगभग 1845.95 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई। राज्यपाल ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए शुरू किए गए समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब तक 13,388 किसानों ने अपना पंजीकरण किया है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जिला करनाल के घरौंडा, जीन्द के हमेटी तथा सिरसा के मंगियाना में 4 प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 1 लाख 72 हजार एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की सुविधा दी गई है। प्रदेश में 12 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ में इजराइल की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
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वीओ: राज्यपाल ने कहा कि नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1095 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये की लागत से नई तथा अतिरिक्त अनाज व सब्जी मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गन्नौर में 3050 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट तथा पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपये की लागत से सेब, फल एवं सब्जी मण्डी निर्माणाधीन है। राज्य की 108 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई-नाम) से जोड़ा गया है। इसके अलावा, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मण्डियों में कैंटीन शुरू की गई हैं। 15 और मंडियों में भी ऐसी कैंटीन जल्द शुरू की जाएंगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया करवाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, 2, 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेरी इकाइयां स्थापित करने पर लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सांझी डेयरी योजना को पायलट आधार पर जिला अम्बाला, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र और सिरसा के पांच गांवों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देसी गायों के प्रोत्साहन हेतु हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना भी चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अन्तर्गत 30,747 लाभार्थियों को अब तक 72.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख 50 हजार पशुपालकों को कार्ड दिए जा चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपये प्रतिव्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने पशुपालकों को उनके द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से मोबाइल पशु चिकित्सा की अनूठी पहल की है। पूर्ण रूप से निर्मित 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2023-24 हेतु गन्ने की अगेती किस्मों के लिए राज्य परामर्शी मूल्य 386 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती किस्मों के लिए 379 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। सरकार ने आगामी पिराई सीजन 2024-25 के लिए भी अगेती और पछेती किस्मों के लिए क्रमशः 400 तथा 393 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने का निर्णय लिया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, सरकार ने कैथल और जींद, रोहतक और महम, करनाल और असंध, गोहाना और सोनीपत तथा पलवल सहकारी चीनी मिलों में कलस्टर आधार पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार पानी की एक-एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए, नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के दौरान रीमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें जे.एल.एन. फीडर तथा हांसी शाखा की प्रमुख परियोजनाएं भी शामिल हैं। डार्क जोन में खेतों में एकत्रित हुए बारिश के पानी से भू-जल पुनर्भरण के लिए 893 रिचार्ज वैल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान जिला महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जलाशयों का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ लीटर पानी संरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ-साथ गन्दे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1689 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार यमुना तथा उसकी सहायक नदियों-गिरि और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी में प्रवाह के लिए सरस्वती नदी पुनरुद्धार तथा धरोहर विकास परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 388.16 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। आदिबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हो गया है। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून, 2026 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके अलावा, सरकार रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पहली प्राथमिकताओं में से एक है। बुनियादी ढांचा मजबूत होने से प्रदेश के लोगों का जीवन तो सरल बनाता ही है, साथ ही उद्योग और निवेश को आकर्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। वर्तमान समय में प्रदेश में 4 लेन और 5 लेन के हाइवे का जाल बिछाया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह-जगह फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए गए हैं। इसके साथ ही मेट्रो का विस्तार हुआ है, नई रेल लाइनें बिछी हैं। राज्य ने एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा का प्रत्येक जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया है। प्रदेश में 19,920 करोड़ रुपये की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया। इसके अलावा, 2322.43 करोड़ रुपये की लागत से 2123 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया है। जिससे लोगों की आवाजाही आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों के दौरान 728 करोड़ रुपये की लागत से 36 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 1503 करोड़ रुपये की लागत से 52 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1026 करोड़ रुपये की लागत से 2349 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 119 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इस अवधि के दौरान यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाये गये हैं। रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन पर रेल सेवा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 470 करोड़ रुपये की लागत से भिवानी-डोभ भाली रेल लाइन, 410 करोड़ रुपये की लागत से मानहेरू-बवानी खेड़ा रेल लाइन, 350 करोड़ रुपये की लागत से रेवाड़ी-काठूवास रेलवे लाइन तथा 310 करोड़ रुपये की लागत से काठूवास-नारनौल रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया किया गया है। इन लाइनों के दोहरीकरण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात व माल ढुलाई सुगम होगी। इसी तरह से कैथल में एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और ट्रैक के व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। कुरुक्षेत्र शहर में 265.18 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। के.एम.पी. एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ पलवल के पृथला से सोनीपत तक 5,566 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हरियाणा आॅर्बिटल रेल काॅरिडोर परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। इससे राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और विमानन क्षेत्र, उड़ान प्रशिक्षण अकादमियों, रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल में कौशल विकास, तथा एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में तेजी आएगी। हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड््डा बनाया गया है। अप्रैल माह से इस एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू होने की सम्भावना है। अम्बाला में 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत ‘हर घर-नल से जल’ अभियान के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन देकर पीने का पानी पहुंचाया गया है। सरकार ने महाग्राम योजना के अन्तर्गत, 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक संवर्धित पेयजल आपूर्ति की है। प्रदेश में गत चार वर्षों में 261 करोड़ रुपये की लागत से 17 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6060 करोड़ रुपये की लागत से 88 नहर आधारित तथा 1750 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास और प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर में 7272 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाने वाली 800 मेगावाट क्षमता की नई यूनिट का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौंपा गया है। यह कार्य 57 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत आज तक 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। इसी तरह से प्रदेश में 1809 करोड़ रुपये की लागत से 28 नए सब-स्टेशनों की स्थापना की गई है, मौजूदा सब-स्टेषनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 266 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 67,418 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, 70,000 नये सोलर पंप लगाए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में बसों की संख्या 4500 से बढ़ाकर 5300 की हैं। मानेसर सहित गुरुग्राम और फरीदाबाद में सम्बन्धित महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा सिटी बस सेवा शुरू की जा चुकी है। सरकार ने 9 अन्य शहरों-पानीपत, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी में सिटी इलेक्ट्रिक ए.सी. बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें से पानीपत व यमुनानगर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा चुकी है। यह सेवा चरणबद्ध ढंग से जून, 2024 तक अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी। छात्राओं व महिलाओं के लिए 213 मार्गों पर 181 विशेष बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि हमें न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए भी पर्यावरण को संजोकर रखने की आवश्यकता है। सरकार ने पराली को किसानों के लिए आय का साधन बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी, 2023 अधिसूचित की है। यह नीति पराली-आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहन देकर पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए ने यथासंभव कदम उठाए हैं। किसानों को पराली का उचित मूल्य दिलाने के लिए मेरी सरकार ने कॉमन डिटरमाइंड प्राइस देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की विरासत, संस्कृति और पर्यटन को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई 97.34 करोड़ रुपये की राशि में से विभिन्न कार्यों के लिए 77.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। ज्योतिसर तीर्थ में 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 240 करोड़ रुपये की लागत से एक अति आधुनिक अनुभव केन्द्र का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी, 2024 को लोर्कापण किया है। इसमें महाभारत के दृश्यों को आधुनिक मल्टी मीडिया प्रणाली से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि हैरिटेज सर्किट रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल के अंर्तगत 29.61 करोड़ रुपये लागत की परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। पंचकूला में नाडा साहिब गुरुद्वारा तथा श्रीमाता मनसा देवी मंदिर के विकास हेतु केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 47 करोड़ रुपये लागत की परियोजना पर कार्य जारी है। झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय की स्थापना की एक परियोजना शुरू की गई है। हिसार के राखीगढ़ी में छ: एकड़ भूमि पर संग्रहालय एवं विवेचना केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में समय-समय पर संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों, पीर-पैगम्बरों और गुरुओं ने समूची मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को सम्भालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार ने आमजन, विशेषकर, युवाओं को इनकी शिक्षाओं से अवगत करवाने के उद्देश्य से ‘संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना’ शुरू की है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अंत्योदय के लिए कटिबद्ध है। ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के तहत 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा वाले गरीब परिवारों का उत्थान किया जा रहा है। बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, किन्नरों, विधुरों, अविवाहित पुरुषों और महिलाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों, दुर्लभ बीमारियों से पीडि़तों, निराश्रित बच्चों, केवल लड़कियों केे माता-पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों समेत समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को सम्मान भत्ता के तहत 3000 रुपये की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत-‘चिरायु’ योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले परिवारों का 5 लाख रुपये वार्षिक तक उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं और 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपये के क्लेम भी दिये गए हैं। अन्त्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए शुरू की गई ‘निरोगी हरियाणा’ योजना के तहत गरीब व वंचित परिवारों के 47.93 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और 2 करोड़ 54 लाख रुपये के निःशुल्क टैस्ट भी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘हाउसिंग फार ऑल’ विभाग गठित किया गया है तथा ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण करवाया हैउन्होंने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि ’प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना‘ के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को मासिक पेंशन दी जा रही है। ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी फड़ी के लिए मार्किट बनाई जा रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ शुरू की है। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत प्रदेश में 44 लाख 87 हजार परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है। ‘अंत्योदय आहार योजना’ के तहत सभी ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. परिवारों को सरसों/सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम चीनी प्रतिमाह दी जा रही है। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों को 12.05 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप-ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत का आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए दी जाने वाली शगुन राशि को बढ़ाकर 71 हजार रुपये किया गया है। गत चार वर्षों में अब तक 1,15,518 लड़कियों के विवाह पर 472.51 करोड़ रुपये की राशि दी गई। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कॉचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा छात्रों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए भी सरकार ने अनेक योजनाओं को लागू किया है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। उनके कल्याण के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। श्रमिकों के बच्चों की सरकारी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। ‘मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना’ के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की अवधारणा को साकार करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से अब तक 74679.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ‘सुशासन से सेवा’ को ही प्रदेश सरकार का संकल्प बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए 2023 को ‘अन्त्योदय उत्थान वर्ष’ के रूप में मनाया गया। इस वर्ष को प्रदेश सरकार ‘संकल्प से परिणाम वर्ष‘ के रूप में मना रही है। ‘अन्त्योदय’ के लक्ष्य को साकार करने के लक्ष्य से सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए बड़े पैमाने पर ई-शासन का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आमजन के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ‘जन संवाद’ कार्यक्रम शुरू किया है। जन संवाद के दौरान प्राप्त मांगों व शिकायतों के समाधान के लिए जन संवाद पोर्टल बनाया है। अब आम आदमी को सरकार की सेवाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ घर बैठे आसानी से और समय पर मिल रहा हैै।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर, 2023 को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झारखंड के खँूटी से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ का शुभारंभ किया था। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरुकता पैदा करना और उनकी शतप्रतिशत परिपूर्णता सुनिश्चित करना था। हरियाणा में अब तक इस यात्रा के दौरान 6225 ग्राम पंचायतों और 578 शहरी स्थानीय निकायों में 6803 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यक्तिपरक पहचान पत्र ‘आधार’ से आगे जाकर ‘परिवार पहचान पत्र’ के रूप में पूरे परिवार की पहचान की व्यवस्था की और इसे सरकारी योजनाओं का लाभ घर-घर पहुंचाने का माध्यम बनाया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं अब मोबाइल फोन पर एक ही एप के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हंै। इसके लिए सरकार द्वारा ‘जन सहायक हैल्प मी एप’ शुरू किया गया है। इस एप के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव भी राज्य सरकार को दे सकते हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई गई मुहिम का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2023 में 205 मामले दर्ज किए गए, 152 छापेमारी की गई और 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 गैर-राजपत्रित अधिकारी और 40 निजी व्यक्तिय शामिल हैं। इस प्रकार, हर माह औसतन 16 भ्रष्ट कार्मिकों को पकड़ा गया है। राज्यपाल ने बताया कि सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के एलोपैथी के साथ-साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प पूरा हो गया है। इस समय प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज कार्यात्मक हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है। जिला करनाल के कुटैल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल, अम्बाला छावनी में अटल कैंसर देखभाल केंद्र शुरू हो गया है। यह प्रदेश का पहला सरकारी कैंसर चिकित्सा केन्द्र है, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., हैमोडायलिसिस और कैथ लैब की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, सभी जिलों में पी.पी.पी. सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्यपाल ने बताया कि रेवाड़ी में प्रदेश के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास गत 16 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से सम्पन्न हुआ है। श्री बंडारू दतात्रेय ने बताया कि कुरुक्षेत्र में स्थापित देश के पहले श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में 14 विषयों में 82 सीटों पर आयुर्वेदिक में एम.डी. पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है। पंचकूला में लगभग 270.54 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 250 बिस्तर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ओ.पी.डी. शुरू हो चुकी है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने बताया कि सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी समस्याओं के निदान के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप-डी का कॉमन कैडर बनाने का काम किया है। राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी माह से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना शुरू कर दी है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता दिया जाता है। दस वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायक का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 14,000 रुपये, 12,500 रुपये तथा 7500 रुपये किया गया है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रतिमाह तथा वर्दी भत्ता 4000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है। साइकिल भत्ता भी 3500 रुपये किया गया है। गांवों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया है। अब उन्हें समय पर मानदेय न मिलने पर 500 रुपये हर्जाना भी मिलेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों समेत सभी सरकारी कार्यरत ग्रुप-सी और डी के अनुबंध कर्मचारी की कार्यस्थल पर मृत्यु या दिव्यांग होने पर उन्हें या उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सफाई कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सभी राजकीय अध्यापकों के लिए लागू ‘आनलाइन स्थानांतरण नीति‘ का देश के अन्य राज्य भी अनुकरण कर रहे हैं।राज्यपाल ने बताया कि हमें गर्व है कि हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए प्रतिरक्षा कार्मिकों और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के हरियाणा निवासी जवानों के परिवार के पात्र सदस्यों में से एक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए ‘अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2023’ तैयार की है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सैन्य व अर्ध-सैनिक बलों के शहीद हुए कार्मिकों के 369 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व अर्द्ध-सैनिक बलों के कल्याण के लिए ‘सैनिक व अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग‘ का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल/दिव्यांग हुए सैनिकों व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि निःशक्तता के आधार पर 15 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 35 लाख रुपये की गई है।उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश के 3 लाख से अधिक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों का समावेश करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ‘मिशन कर्मयोगी हरियाणा’ के रूप में एक अभूतपूर्व पहल की है। इसके तहत अब तक 2,23,869 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग भेद की भावना से ऊपर उठकर प्रदेश के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दतात्रेय ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास से पंचायतों की बागडोर पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंपने के बाद उन्हें कार्य और निधियां हस्तांतरित करके उन्हें सशक्त करने की दिशा में तत्परता से काम कर रही है। अब पंचायती राज संस्थाओं को तीनों स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के बाद पिछड़ा वर्ग (ए) के व्यक्तियों को भी पंचायती राज संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। पी.आर.आई. में मतदाताओं को निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति अध्यक्ष, पंचायत समिति उपाध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा पंच, सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा पूर्व सरंपचों को पेंशन दी जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने गांवों में लाल डोरा के अन्दर स्थित सम्पत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने के लिए लाल डोरे के भीतर आने वाली सम्पत्तियों के मालिकाना हक दिए हैं। सभी 143 तहसीलों व उप-तहसीलों में हरियाणा भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली ‘वैब हैलरिस’ लागू की गई है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की गई है। सरकार ने किसान हित में परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का सहारा न लेकर केवल उन्हीं किसानों से सरकारी प्रकल्पों के लिए भूमि लेती है, जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं। शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1152 कॉलोनियां नियमित की हैं। इनमें से 601 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग द्वारा तथा 551 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा नियमित की गई हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया है, बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए निर्वाचित सदस्यों को सशक्त बनाया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान बजट को वित्त वर्ष 2022-23 के 2006 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2574 करोड़ रुपये किया गया। इसके अलावा महानगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हिसार में महानगर विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। उद्योग न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही नहीं बल्कि रोजगार-सृजन में भी इनकी अहम भूमिका है। सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए अनेक कारगर कदम उठाये हैं। इससे पूंजी निवेश के लिए आज हरियाणा देश-विदेश के उद्यमियों की पहली पसंद बन गया है। राज्यपाल ने कहा कि इंटरैक्टिव पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को एक ही स्थान पर मंजूरी प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से अब 25 विभागों के 150 औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। अब तक 3.67 लाख़ सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। हाल ही में राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना एक्सरसाइज एसेसमेंट में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा हासिल किया है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
वीओ: राज्यपाल ने कहा कि आज हरियाणा उद्योग के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है और कुछ प्रमुख निर्माताओं ने राज्य में परियोजनाएं स्थापित की हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ आई.एम.टी. खरखौदा में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आई.एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के निवेश और 2000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ एक दोपहिया वाहन निर्माण सुविधा विकसित कर रही है। राज्य में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी, आई.एम.टी. सोहना और आई.एम.टी. खरखौदा में विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बेहतर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मौजूदा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य चल रहा है। रोहतक और बड़ी में मेगा फूड पार्क पर 175 करोड़ रुपये और 180 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विकसित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि अम्बाला और जींद में नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने तथा बावल, सोहना और खरखौदा के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के विस्तार के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 10,800 एकड़ भूमि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, राज्य के 23 स्थानों पर 30,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से पी.ए.डी.एम.ए. स्कीम के तहत विस्तार और नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। सरकार आई.टी., आई.टी.ई.एस., इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल उपकरण निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, उभरती प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर उपरोक्त क्षेत्रों के लिए समर्पित क्षेत्रीय नीतियां बना रही है। हरियाणा मूल के अप्रवासी उद्योगपतियों और निवेशकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों व शिकायतों का समाधान एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए चंडीगढ़ में अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र के माध्यम से उद्यमों के लिए सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार युवाओं में निहित अपार क्षमता को बखूबी पहचानती है। सरकार रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने पारदर्शिता एवं मैरिट के आधार पर गत चार वर्षों के दौरान 42,735 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा, ग्रुप-सी और डी के 60,000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त किया है। युवाओं को बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा समाप्त की है। निगम द्वारा पहले से कार्यरत एक लाख 8 हजार से अधिक अनुबंधकर्मियों को रोल पर लिया गया है। इसके अलावा, लगभग 13,133 नए कर्मी अनुबंध पर लिए गए हैं। अब यह निगम प्राइवेट सेक्टर के साथ-साथ विदेशों में भी युवाओं की प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 4080 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया और 1,17,500 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2050 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है परन्तु हरियाणा सरकार इसे वर्ष 2030 तक ही लागू करने को संकल्पबद्ध है। इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रदेष में शिक्षण संस्थाओं का बेहतरीन बुनियादी ढांचा विद्यमान है। यह हर्ष का विषय है कि आज प्रदेश में कुल 182 राजकीय महाविद्यालय हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने के समान अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से 1 लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को चिराग योजना के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है। सरकार द्वारा गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में पानीपत से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम की शुरुआत कर बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। सरकार के ठोस प्रयासों से आज हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत पुलिस एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल का औसत रिस्पांस टाइम 7 मिनट 37 सैकंड हो गया है। डायल-112 के माध्यम से ‘ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस’ शुरू की गई है। यात्रा के दौरान असुरक्षित महसूस करने वाली कोई भी महिला डायल-112 के माध्यम से अपनी यात्रा की निगरानी करवा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए प्रयासरत है। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देकर ग्रामीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करके और इन्हें ‘हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका‘ मिशन से वित्तीय सहायता दिलवाकर सरकार ने महिलाओं के संकल्प को सम्बल प्रदान किया है।
बाइट: बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल
