मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में शिरकत करते हुए विकसित राजस्थान@2047 का रोड मैप काउंसिल के सामने रखा। उन्होंने इस दौरान रिफाइनरी की बढ़ी हुई लागत का अनुमोदन करने सहित कई मांगें केन्द्र सरकार के समक्ष रखी।
सीएम ने कहा कि विकसित राजस्थान@2047 की कल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं, जिसमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं, शहरी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय तथा मानव संसाधनों का विकास करना, किसानों का सशक्तिकरण, एमएसएमई को प्रोत्साहन देना और विरासत संरक्षण के साथ-साथ सबके लिए स्वास्थ्य, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है।
केन्द्र सरकार के समक्ष ये मांगें रखीं
भाखड़ा और पोंग बांध को पूर्ण क्षमता तक भरने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि राज्य को उसके हिस्से का पानी मिल सके
जल जीवन मिशन की अवधि मार्च 2027 तक बढ़ाई जाए
राजस्थान में ऊर्जा सुरक्षा के लिए पीएम कुसुम योजना के घटक-सी के अंतर्गत राज्य को आवंटित 2 लाख सोलर पंप के लक्ष्य को बढ़ाकर 6 लाख किया जाए
विद्युत तंत्र में सुधार के लिए 8,780 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्ताव आरडीएसएस के तहत शीघ्र स्वीकृत किए जाएं
ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग को जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर विकसित किया जाए
रिफाइनरी की बढ़ी हुई लागत का अनुमोदन की मांग की
राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि परियोजना की बढ़ी हुई लागत 72 हजार 937 करोड रुपए का अनुमोदन शीघ्र किया जाए, ताकि रिफाइनरी के काम को जल्द पूर्ण किया जा सके।/
