क्या 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा की कमाई पर लगेगा पूरा Tax? Nirmala Sitharaman से आप नेता ने किया बड़ा सवाल, यहां समझिए

New Income Tax: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने हाल ही में संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में घोषित नई कर व्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ा सवाल किया है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि यदि कोई व्यक्ति 12 लाख रुपये से मात्र 1 रुपये अधिक कमाता है, तो क्या उसे पूरी आय पर कर देना होगा?

राघव चड्ढा का सवाल (New Income Tax Slab)
राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई कर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर कोई व्यक्ति 13 लाख रुपये की सालाना आय अर्जित (New Income Tax) करता है, तो क्या उसे पूरी 13 लाख रुपये की आय पर कर देना होगा? अगर ऐसा है, तो यह नीति करदाताओं के साथ अन्यायपूर्ण होगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि 12 लाख रुपये की आय तक कर में पूरी छूट दी जा रही है, तो क्या 12 लाख से 1 रुपये अधिक कमाने वाले लोगों पर अचानक कर लागू हो जाएगा? यह स्थिति उन मध्यमवर्गीय करदाताओं के लिए चिंता का विषय है, जो इस स्लैब में आते हैं।

वित्त मंत्री की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (New Income Tax) भाषण में कहा था कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये का मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) भी मिलेगा, जिससे प्रभावी कर-मुक्त आय सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है।

नई कर स्लैब
बजट 2025 के अनुसार, नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित कर स्लैब निर्धारित किए गए हैं:
0 से 4 लाख रुपये तक – कोई कर नहीं
4 से 8 लाख रुपये तक – 5% कर
8 से 12 लाख रुपये तक – 10% कर
12 से 16 लाख रुपये तक – 15% कर
16 से 20 लाख रुपये तक – 20% कर
20 से 24 लाख रुपये तक – 25% कर
24 लाख रुपये से अधिक – 30% कर

रिबेट का प्रावधान
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (New Income Tax) वाले करदाताओं को कर में पूरी छूट दी जाएगी, जिससे उनकी कर देयता शून्य हो जाएगी। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति की आय 12 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे पूरी आय पर कर देना होगा और रिबेट लागू नहीं होगी।

राघव चड्ढा की चिंता
राघव चड्ढा का मुख्य तर्क यह है कि यदि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है, तो 12 लाख रुपये से केवल 1 रुपये अधिक कमाने वाले करदाताओं को पूरी तरह से कर दायित्व में डालना अनुचित होगा। उनका कहना है कि यह व्यवस्था करदाताओं (New Income Tax) को कृत्रिम रूप से अपनी आय को 12 लाख रुपये के भीतर सीमित करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

सरकार का पक्ष
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल पर स्पष्ट किया कि नई कर व्यवस्था (New Income Tax) का उद्देश्य मध्यम वर्ग को कर राहत देना है और कर प्रणाली को सरल बनाना है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर विस्तृत स्पष्टीकरण जल्द ही जारी किया जाएगा।