Maharashtra: महाराष्ट्र में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से मिलकर बने महायुति गठबंधन को सरकार गठन के लिए आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतने के बावजूद तनाव सामने आने लगा है। भाजपा को 132 सीटें, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिलीं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की चर्चा के बीच गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं किया है।
शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने अजित पवार को गठबंधन में शामिल किए जाने पर असंतोष जताया है। उन्होंने दावा किया कि पवार की एनसीपी के बिना,शिवसेना नवंबर में होने वाले चुनावों में ज़्यादा सीटें जीत सकती थी। पाटिल ने कहा,’हमने सिर्फ़ 85 सीटों पर चुनाव लड़ा। अजित दादा के बिना,हम 90-100 सीटें जीत सकते थे।’ उन्होंने शिंदे की नेतृत्व क्षमता की तारीफ़ की।
वहीं,एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने पाटिल की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मिटकरी ने पाटिल को विवादास्पद बयान देने के बजाय मंत्री पद हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने टिप्पणी की कि इस बार पाटिल के मंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने पार्टी के अन्य सदस्यों और सहयोगियों पर उनके चुनाव अभियान को कमजोर करने का आरोप लगाया। गायकवाड़ ने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के खिलाफ मात्र 841 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव और भाजपा के संजय कुटे ने विपक्षी उम्मीदवारों को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
गायकवाड़ ने सवाल उठाया कि कुटे ने अपने प्रतिद्वंद्वी से देर रात मुलाकात क्यों की और सहयोगी नेताओं की इस तरह की कार्रवाई की आलोचना की। जाधव बुलढाणा से सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में पद संभाल रहे हैं।
वरिष्ठ भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने कहा कि अगर अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन होता तो उनकी जीत और भी बड़ी होती। दानवे ने शिवसेना में फूट डालने के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ लोग शिवसेना को गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने की वकालत कर रहे हैं।
