हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि विकास परियोजनाओं के कार्य में निर्माण सामग्री गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और ठेकेदारों की निविदा लेते समय एकाधिकार नहीं चलने दिया जाएगा। नेगोशिएशन के माध्यम से पारदर्शी व स्पष्ट तरीके से कार्य आबंटित किए जाएंगे।
विपुल गोयल आज यहां नगर परिषद नरवाना, जींद, मंडी डबवाली, थानेसर व रतिया में आबंटित किए जाने वाले निविदाओं के हरियाणा रेट्स के अनुमोदन के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी तथा जींद, सिरसा तथा कुरुक्षेत्र के जिला नगर आयुक्त तथा इन उक्त नगर परिषदों के चेयरमैन भी उपस्थित थे।
जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन द्वारा टेंडर आबंटन में तकनीकी विंग द्वारा अनावश्यक विलंब के संबंध में उठाए गई मांग पर मंत्री ने जिला नगर आयुक्त को एक महीने के अंदर-अंदर जांच के आदेश दिए और कहा कि यह ध्यान में रखा जाए कि जिस एजेंसी को कार्य आबंटित किया जा रहा है उस एजेंसी के पिछले कार्य रिकार्ड को भी देखा जाए कि उसकी कार्य गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया एक महीने के अंदर-अंदर पूरी होनी चाहिए।
स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की कमी पर मंत्री ने कहा कि सभी नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की आवश्यकता पर रिपोर्ट मांगी गई है जिसे शीघ्र मुख्यालय भेजना होगा ताकि पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
बैठक में जिन विकास कार्यों के लिए हरियाणा रेटस को निर्धारित किया गया उनमें नगर परिषद जींद में दिल्ली-फिरोजपुर रेलवे लाइन के पास वर्तमान में डंप किए हुए कचरे का उठान, मंडी डबवाली में राम बाग के पीछे की साइड डंप लिगेसी वेस्ट का जैविक उपचार, एकलव्य स्टेडियम, जींद में सिंथेटिक ट्रेक बिछाना; नगर परिषद नरवाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अध्ययन केन्द्र का निर्माण तथा नगर पालिका रतिया में नियमित की गई नई कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग पेविंग ब्लॉकिंग के साथ सडक़ों व गलियों के रेट्स निर्धारित किए गए।
