भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक पॉवरग्रिड द्वारा सीएसआर स्कीम के अंतर्गत करीब 50 करोड़ रुपए की राशि से हरियाणा के चार जिलों करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र के 658 गांवों में शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट और कब्रिस्तान का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में पॉवरग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में वीरवार को गुरुग्राम में पॉवरग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनियां अतुलनीय योगदान दे रही हैं, जो सामाजिक उत्थान की दिशा में सराहनीय कदम है। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी उपस्थित थे। एमओयू पर विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डॉ. जे. के. अभीर और पॉवरग्रिड की ओर से महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने हस्ताक्षर किए। चेयरमैन आर. के. त्यागी ने बताया कि इन शिवधाम और कब्रिस्तान के पुनरुद्धार के लिए 49 करोड़ 94 लाख 39 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। एमओयू के तहत इन सभी 658 शिवधाम की चारदीवारी व पक्का रास्ता बनवाया जाएगा। इनमें शेड लगवाया जाएगा और पेयजल का प्रबंध किया जाएगा। डॉ. जयकिशन अभीर ने बताया कि इन 658 गांवों की आबादी करीब 40 लाख है। करनाल जिला के 198 गांवों में शिवधामों के पुनर्निर्माण पर 10 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए, कुरुक्षेत्र जिला में 237 गांवों के शिवधाम पर 18 करोड़ 46 लाख 29 हजार रुपए, पानीपत के 106 गांवों में पांच करोड़ 15 लाख 20 हजार रुपए तथा रेवाड़ी जिला के 117 गांवों में 15 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में नवंबर 2018 में प्रदेश में सीएसआर बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे मार्च, 2021 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट बना दिया गया। प्रदेश में नवंबर, 2018 से मार्च, 2024 तक सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम के तहत 750 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पॉवरग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच हुआ एमओयू।
