कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कंस्ट्रक्शन से जुड़े पब्लिक ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है.
इस बिल में कहा गया है कि यह चार फीसदी आरक्षण सिर्फ मुस्लिमों को दिया जाएगा. लेकिन अब इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई आई है.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मीडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है. यह सच है कि इस तरह के आरक्षण की मांग की जा रही है. लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संंबध में राज्य सरकार के समक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है.
इस मामले पर अब कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. बीजेपी नेता आर. अशो ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीतिक सभी हदों को पार कर रही है. वक्फ की जमीन हड़पने के तरकीबों को समर्थन देने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई में अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण देने की योजना बना रही है. इस तरह तो कर्नाटक जल्द ही इस्लामिक राज्य में तब्दील हो जाएगा और यहां हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे.
