Maharashtra Assembly Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. 20 नंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर 2024 को नतीजों की घोषणा की जाएगी. चुनाव ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं.
चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से चंद रोज पहले ही सत्तारूढ़ महायुति (बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी) ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे वह चुनाव के दौरान भुनाने की भी कोशिश करेगी. आइए जानते हैं वे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव में उतरने जा रही है.
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना, मदरसा टीचर्स की वेतन बढ़ोतरी, तीन मुफ्त सिलेंडर, मुंबई में हल्के वाहनों को टोल फ्री करना, ओबीसी के क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, ये महायुति के प्रमुख मुद्दे हैं. वहीं, ब्राह्मण, राजपूत और कुनबी जातियों को साधने के प्रयास के तहत भी फैसले किए हैं.
ब्राह्मण और राजपूत समाज के कमजोर तबकों के लिए कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है और तीन कुनबी उपजातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है. लाडकी बहिन योजना की चर्चा सीएम शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम तक जोर-शोर से अपने कार्यक्रमों में कर रहे हैं.
माझी लाडकी बहिन योजना – महायुति सरकार ने 2024-25 के अपने बजट में इस योजना की घोषणा की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जा रही है. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद 21 से 65 साल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. सरकार जहां इस योजना के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष दावा कर रहा है कि यह योजना बंद हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पास इतना पैसा ही नहीं है. वहीं, सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि यह योजना जारी रहेगी.
टोल टैक्स माफ: चुनाव से ठीक पहले 14 अक्टूबर को शिंदे सरकार ने घोषणा की कि मुंबई में एंट्री करने वाले हल्के वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा. मुंबई के पांच टोल बूथ पर यह छूट दी जा रही है. एक अनुमान के मुताबिक इससे हर दिन 2.8 लाख वाहनों को फायदा होगा.
मुफ्त गैस सिलेंडर: महायुति सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है. पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया गया है.
मदरसा शिक्षकों की वेतन वृद्धि: हाल ही में शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है. पहले मदरसा शिक्षकों को 6 हजार रुपये मिलते थे जिसे बढ़ाकर 16 हजार रुपये प्रति महीना कर दिया जाएगा.
नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा: महाराष्ट्र सरकार ने गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की सिफारिश की है. दरअसल, ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का फायदा उठाने के लिए नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है. इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी और यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान इस बार किस गठबंधन के हाथ में आएगी- महायुति या महा विकास अघाड़ी.
