मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री मोहन यादव पर ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ कार्यक्रम का मजाक उड़ाने वाली ‘भ्रामक’ पैरोडी के जरिए निशाना साधने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
इंदौर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया है।
मितेंद्र दर्शन सिंह के खिलाफ एफआईआर (FIR) भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के शहर इकाई के संयोजक निमेश पाठक की शिकायत पर दर्ज की गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि विस्तृत जांच चल रही है और आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
BJP के शहर इकाई के संयोजक निमेश पाठक ने शिकायत में क्या कहा?
कानूनी प्रकोष्ठ के शहर इकाई के संयोजक निमेश पाठक ने अपनी शिकायत में कहा, ‘युवा कांग्रेस के (मध्य प्रदेश) अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ राज्य की सबसे लोकप्रिय लाडली बहना योजना का मजाक उड़ाने वाला एक भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है।’
पाठक ने आरोप लगाया कि ‘अब रोए लाडली बहना’ शीर्षक वाले एक पैरोडी गाने का वीडियो “राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश” के तहत प्रसारित किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसमें सीएम यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही यह झूठा दावा किया गया है कि एमपी में महिलाएं असुरक्षित हैं।
यह गाना मार्च 2023 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ के थीम सॉन्ग ‘अब जियो लाडली बहना’ की पैरोडी के तौर पर बनाया गया है, जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे। लाडली बहना कार्यक्रम के तहत, एमपी भर में पात्र महिलाओं को 1,250 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलती है।
कांग्रेस ने की आलोचना, कहा- झूठे मामले दर्ज करके विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने सिंह के खिलाफ एफआईआर को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि झूठे मामले दर्ज करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
विवेक त्रिपाठी ने कहा, ”तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2023 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कई बार घोषणा की थी कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी, लेकिन भाजपा ने अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया है।”
