शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामले में बीती सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर की तारीख मिली है. संजौली में शांति व्यवस्था के मद्देनजर पूरे इलाके में बुधवार की सुबह 7 बजे से धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है.
हालांकि हिंदू संगठन जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
संजौली में ढली टनल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. बाहर से वाहनों का प्रवेश बंद किया है. इस बीच ढली टनल पर लगी बैरिकेडिंग प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दी है. पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसके पसीने छूट रहे हैं. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर टनल में चेकिंग के बाद केवल आम लोगों को पैदल आने जाने की अनुमति दी थी. इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है.
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Police lathi-charge the protestors in order to disburse them while they are on their way to the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/cnantdOklN
— ANI (@ANI) September 11, 2024
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Protestors clash with the security forces, remove the barricading and enter the Dhalli Tunnel East portal during their protest rally against the alleged illegal construction of a Mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/9t03EqPuKM
— ANI (@ANI) September 11, 2024
इससे पहले हिंदू संगठनों ने बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. प्रदर्शन को लेकर शिमला एसपी ने कहा था, ‘हमने BNSS 163 के तहत प्रक्रियाओं को लागू किया है. सब कुछ नॉर्मल है और लोग अपने स्कूलों और ऑफिस जा रहे हैं. एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात कर दी गई है. हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं. अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत जुटाएंगे. हिमाचल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं. इसलिए अगर लोग जुटते भी हैं तो यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा.’
अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग
वहीं, आज सदन के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्दन ने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा मांगी और सदन में प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाने रखने के निर्देश दिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के ही मंत्री ने अपनी जन्म भावनाएं सदन में उठाई थी और उसके बाद कांग्रेस हाई कमान के पास ही मामला पहुंचा तो अब मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं इस पर मुख्यमंत्री भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला जन भावनाओं से जुड़ा है और इसको लेकर कल शिमला में हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे में सरकार को भी इसे शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करना चाहिए. उन्होंने लोगों से भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने की अपील की. साथ ही जो अवैध निर्माण हुआ है उसे भी तोड़ने को लेकर कार्रवाई करने की सरकार से मांग उठाई.
जल्द आएगा फैसला
प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही होंगे. उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक खास भवन से जुड़ा हुआ नहीं है. पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि संजौली मस्जिद का मामला संवेदनशील है. मामला अभी नगर निगम अदालत में चल रहा है दोनों पक्षों ने जवाब दिए हैं मामले पर जल्द फैसला आएगा.
स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह मामला स्ट्रीट वेंडर के मामले से शुरू हुआ था. इस बारे में पार्षद और कई संगठनों के लोग मुख्यमंत्री से भी मिले थे और प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में संशोधन की मांग की थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे मामले पर गंभीर है. बाहर से आना वाला व्यक्ति हो या प्रदेश का ही किसी भी घर दुकान में काम करने वाले व्यक्ति का वेरिफिकेशन जरूरी है. इसको लेकर सब कमेटी भी बनाई गई है. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है. प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही किए जाने चाहिए.
