Delhi News: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है. अब आप का कहना है कि इस स्कीम से दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी पेंशन से वंचित रह जाएंगे.
यह दावा आप सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है.
संजय सिंह ने कहा, ”लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं. न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे. और ये कह रहे थे कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए. उनकी मांग नहीं सुनी गई. उन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया जिसमें मैं भी था. लखनऊ में किया. अलग अलग राज्यों में किया, कई जिलों में किया.”
आप सांसद ने कहा, ”धरना प्रदर्शन किए गए और जब चार राज्यों का चुनाव आने वाला है तो भारत सरकार, पीएम मोदी की सरकार यूपीएस लेकर आई है. कह रही है कि यह क्रांतिकारी कदम है. कह रही है कि पुरानी स्कीम की तरह है. यूपीएस की हकीकत मैं बताना चाहूंगा कि यूपीएस का पेंशन स्कीम भारी संख्या में दलितों पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन से वंचित करेगा.”
अर्धसैनिक बल योजना से हो जाएंगे बाहर- संजय सिंह
संजय सिंह ने दावा किया कि यह लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहूति देते हैं. वे इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे. इस योजना के तहत कर्मचारी से पैसा लेकर उन्हें पेंशन दिया जाएगा.
📍लखनऊ, उत्तर प्रदेश
Unified Pension Scheme (UPS) कर्मचारियों के लिए New Pension Scheme (NPS) से भी ज़्यादा ख़तरनाक‼️
🔷 देशभर के कर्मचारी New Pension Scheme (NPS) को बंद करके Old Pension Scheme (OPS) की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने यह मांग नहीं मानी
🔷 अब जब 4… pic.twitter.com/9cGtzA5RIr
— AAP (@AamAadmiParty) August 27, 2024
दलितों को उम्र की छूट पेंशन योजना में बेकार- संजय सिंह
संजय सिंह ने आगे तर्क देते हुए कहा, ” सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी को उम्र की छूट होती है. यानी कि 40 साल तक एससी-एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग को नौकरी मिल सकती है. किसी एससी-एसटी को 36 साल में नौकरी मिली, या किसी ओबीसी को 36 साल में नौकरी मिलती है. इस पेंशन योजना के तहत 25 साल की नौकरी करना आवश्यक है. तब आपको पेंशन मिलेगी. सरकार जो दलितों को छूट देती है वह पेंशन योजना में बेकार हो गई.”
