हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया गया है और प्रदेश के विकास को नये आयाम दिये हैं। वर्तमान सरकार के लगभग 10 साल का कार्यकाल पिछली सरकारों के 48 वर्षों पर भारी पड़ा है। जितने विकास के कार्य इस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए।
मुख्यमंत्री आज जिला पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 227 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 32 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 36 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 191 करोड़ रुपये की लागत की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपये और पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी करने की घोषणा की।
मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के बलबूते हरियाणा अपनी आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत वार्षिक बनाए हुए
श्री नायब सिंह ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश व प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन.स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त भी है। यह उद्योग और निवेश को आकर्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के बलबूते ही अपनी आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत वार्षिक बनाए हुए है, जबकि देश की औसत आर्थिक विकास दर 6.7 प्रतिशत है।
पूर्व की सरकारों में विकास और जनकल्याण की योजनाओं में होता था भेदभाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने वर्ष 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था तो हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। हमें विरासत में जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस-नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे। विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद का बोलबाला था। पूर्व की सरकारों में विकास और जनकल्याण की योजनाओं में बड़ा भेदभाव होता था। एक ही क्षेत्र का विकास होता था, बाकि प्रदेश की अनदेखी की जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास-सबका विश्वास और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाकर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। हर क्षेत्र का समान विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों को प्लॉट देने का वायदा किया था। उन्होंने प्लॉट तो दिखाए, लेकिन न तो कोई कागज दिए और न ही प्लॉटों का कब्जा दिया। पात्र लोग दर-दर भटक रहे थे। हमारी सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा और ऐसे सभी पात्र लोगों को 100-100 गज के प्लॉट का कब्जा दिया। इसके अलावा, जहां जमीन उपलब्ध नहीं थी, वहां प्लॉट खरीदने के लिए पात्र लोगों के खातों में 1-1 लाख रुपये की राशि डालने का प्रावधान किया गया।
उन्होंने कहा कि गत 30 जून को प्रदेश के 75 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की थी। उसी दिन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को मकान मरम्मत के लिए सहायता राशि जारी की गई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग 15 हजार परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट भी देने का काम किया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य
श्री नायब सिंह ने कहा कि अयोध्या में सूर्यवंशी श्री रामलला के पावन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया था कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना शुरू की। हमने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान देकर गरीबों के 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगवाने का निर्णय किया है। इस योजना में 60 हजार रुपये की राशि केंद्र सरकार की ओर से तथा 50 हजार रुपये की राशि हरियाणा सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का मासिक न्यूनतम चार्ज समाप्त कर दिया है। अब बिजली की जितनी यूनिट की खपत होगी, उतना ही बिल लिया जाएगा। इससे प्रदेश के 9 लाख 50 हजार गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम विकास में तेजी लाने के लिए पंचायतों को कई नई शक्तियां दी हैं। अब सरपंच बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक की लागत के विकास कार्य करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई सोच, नये विजन और कठोर परिश्रम से हरियाणा के विकास को एक नई दिशा और गति दे रही है ताकि समाज का हर वर्ग खुशहाल हो और हरियाणा विकास की नई बुलंदियों को छुए।
