मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक निर्माण व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 1636 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य राजमार्ग व जिला प्रमुख सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता आधार पर की जाएगी तथा लगभग 1500 कार्यों को सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ सड़कों की निविदा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 17 जिलों में 384 सड़कों को चिन्हित किया है, जिनकी लम्बाई लगभग 1100 किलोमीटर है। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 5200 किलोमीटर लम्बाई की 439 सड़कें हस्तांतरित होनी हैं, जिनमें से 3000 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें पिछले वर्ष हस्तांतरित की गई थी। बोर्ड अब इन सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केन्द्रित करेगा और सड़कों की विशेष मरम्मत के बाद ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करेगा। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भविष्य में जितनी भी सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होनी हैं उनकी पहले डीमार्केशन की जाए। लोक निर्माण विभाग 3500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का पैचवर्क मानसून शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन सड़कों व बाईपास के लिए 80 से 85 प्रतिशत जमीन उपलब्ध हो गई है, वहां पर मिट्टी भराई व कच्ची सड़क का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। इसके अतिरिक्त, कोसली बाईपास के निर्माण का कार्य भी शीघ्र ही शुरू करवाया जाएगा।
