Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भारतीय जतना पार्टी की सरकार बनने के बाद से कई बदलाव किये गए हैं। इस बीच विष्णुदेव साय सरकार ने सीएसआर फंड के नाम पर होने वाले फ़िज़ूल खर्च को रोकने की तैयारी कर ली है।
राज्य वाणिज्य, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी यानी सीएसआर की राशि का राज्य सरकार के माध्यम से खर्च कराने का निवेदन किया है। मंत्री देवांगन ने इसके लिए नियमों में बदलाव कराने की मांग उठाई है।
मिली जानकारी के मुताबिक सीएसआर मद पूर्व में राज्य शासन में आती थी। जिस पर संशोधन करके केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था। कंपनियों द्वारा वहां के निवासियों की मांग के मुताबिक काम होता है। अब राज्य शासन के पास न ही निधि आती है न ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस पर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुद्दा उठाया था।
वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएम साय को लिखे पत्र में सीएसआर मद के व्यय और निर्माण कार्य राज्य सरकार को सौंपने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने ज़िक्र किया है कि सीएसआर फंड में कितना खर्च किया गया है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि वर्तमान में कंपनी एक्ट के नियमों के मुताबिक सीएसआर फंड का उपयोग खुद उद्योगों द्वारा किया जाता है।
मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि सीएसआर का खर्च शासन के स्तर पर किया जाएगा, तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा। आदिवासी अंचल से लेकर ग्रामीण,शहरी, अर्धशहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए कई कार्य हो सकते हैं। उन्होंने सीएसआर मद से होने वाले खर्च और निर्माण कार्य के संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
