चंडीगढ़:
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों से जुड़ी अहम बैठक आयोजित।
8500 करोड़ के कार्यक्रम का परियोजनाओं की हुई समीक्षा।
केंद्र सरकार ने 4 साल पहले इन परियोजनाओं को दी थी मंजूरी।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी।
सभी प्रोजेक्ट समय पर चल रहे हैं। सिर्फ तीन प्रोजेक्ट का काम अभी स्पीड पर नहीं है।
फॉरेस्ट विभाग से अभी तक क्लीयरेंस नहीं मिलने के चलते इनमें में देरी हुई है।
सरकार ने फैसला किया है कि इन तीनों सड़कों को चौड़ा करने की बजाय इनको मजबूत करने का काम किया जाएगा।
जींद से सफीदों, कैथल से पटियाला का काम पूरा कर लिया गया है।
आने वाले समय में सरकार प्रदेश में 5000 एकड़ का लैंड बैंक बनाएगी।
अब तक हरियाणा में भूमि पोर्टल के जरिए 550 एकड़ जमीन की मालिकों ने अपलोडिंग की है।
हिसार एयरपोर्ट के बाईपास निर्माण को भी आज मंजूरी देदी है।
बाईपास के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया गया है।
मार्च तक सड़क के बन जाने की उम्मीद है।
रोहतक से भिवानी, भिवानी से हांसी, हांसी से जींद और जींद से नरवाना बाईपास के कामों की भी समीक्षा की है। इनके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है।
उचाना में बनने वाले बाईपास को भी मंजूरी दी है।
साल 2014 में राजस्थान की राजगढ़ से कैथल तक बने राजमार्ग पर पांच गांव में बाईपास नहीं बने थे।
इनका भी मंजूरी आज दे दी गई है। यह बाईपास चौधरीवास, मुकलान, सच्चा खेड़ा सरसोद और बिछपडी गांव में बने बनाए जाएंगे।
जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण स्वेच्छा से नहीं हो पता है। वहां पर भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा लिया जाएगा।
झज्जर के छुक छुक वास गांव में बाईपास बनाने के लिए 74% जमीन सहमति से मिल गई है।
26 पर्सेंट जमीन लेने के सहमती बनाने की कोशिश है।
एक महीने में सहमति नहीं बनती है तो भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए जमीन ली जाएगी।
स्थानीय विधायक का भी बाईपास बनाने में सहयोग लिया जाएगा।
चीका बाईपास के लिए 86% जमीन अधिग्रहण का काम समीक्षा से पूरा हो गया है।
14% बची जमीन के लिए एक महीने में सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।
वरना भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा लिया जाएगा।
पुनहाना में भी एक बाईपास बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन की जरूरत है।
एक सप्ताह में एनओसी मिल जाएगी।
बाईपास बनाने के लिए यदि सहमति से ई पोर्टल भूमि पोर्टल पर जमीन मिल जाती है तो काम शुरू करेंगे।
वरना भूमि अधिग्रहण का सहारा लिया जाएगा।
प्रदेश में इस समय 16 बाईपास बनाने पर विचार चल रहा है।
11 बाईपास बनाने के लिए आई भूमि पोर्टल पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है।
उम्मीद है कि जनवरी तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा।
विधायकों की डिमांड पर सभी हलकों में 2500 करोड रुपए के निर्माण कार्य पूरे किए गए।
करीबन 4000 की प्रशासनिक निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मंजूरी मिल चुकी है।
केंद्र सरकार की जन संकल्प यात्रा पर विपक्ष की आलोचना का भी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया जवाब।
4 साल में गठबंधन सरकार ने जो काम की है उनके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं आज लोगों को बिना पटवारी के हस्ताक्षर के ही जमीन की नकल मिल जाती है।
स्वामित्व योजना के तहत गांव में भी संपत्तियों की आईडी बनाने का काम जारी है।
सभी जिला अधिकारियों कोई संबंध में निर्देश दिए हैं कि वह गांव की ड्रोन मैपिंग करवा और एक महीने में अखबारों में इश्तहार देकर जमीन के मालिक को की आपत्तियों प्राप्त करें।
डीसी 1 महीने में इस काम को पूरा करेंगे।
प्रदेश की सभी गावों 24 लाख प्रॉपर्टी अगले 3 महीने में पूरी तरीके से बन जाएगी।
साथ ही पंचायत की प्रॉपर्टी की भी ID का काम पूरा हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि जनवरी की आखिरी तक स्वामित्व योजना अपने दूसरे चरण में पहुंच जाएगी।
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स्वामित्व योजना की भी बैठक उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ली।
बैठक के बारे में दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी।
हरियाणा में अब हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जमीन की किसी भी तरह की रजिस्ट्री नहीं होगी।
इस दिन सभी अधिकारी खेवट के बंटवारे पर काम करेंगे।
खेवट बंटवारे को लेकर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी राज्य सरकार को दे दी है।
यमुनानगर में जहरीली शराब को लेकर विपक्ष पर भी उपमुख्यमंत्री ने किया पलटवार।
इस घटना में किसी भी शराब वेंड की कोई भूमिका अभी तक नहीं मिली है।
लेकिन जो बेंड मालिक, जो आरोपी था वह ज्यूडिशल कस्टडी में चल रहा है।
सरकार ने आरोपी के 12 जोन और L1 और L 13 के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
वीडियो रिकॉर्डिंग में भी वेंडी की अभी तक कोई भूमिका सामने नहीं आई है।
पांच राज्यों के एग्जिट पोल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया।
लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है उन्होंने जो फैसला किया है उसका पता रविवार को चलेगा।
एग्जिट पोल को सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह एक छोटी सी इकाई को आधार मानकर अपना सर्वे पूरा करते हैं।
