जनता के लिए कष्टदायी बनी कष्ट निवारण समिति: कुमारी सैलजा

जिलों में बैठक लेने को लेकर गंभीर नहीं प्रदेश सरकार के मंत्री
कहीं आपसी खींचतान, तो कहीं लोकलाज के भय से नहीं आते मंत्री

चंडीगढ़, 01 दिसंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के मंत्रियों के कार्य-कलापों के कारण जिलों में गठित कष्ट निवारण समितियां जनता के लिए कष्टदायी बन गई हैं। इन समितियों की बैठक न होने के कारण जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। किसी जिले में साल भर से बैठक नहीं हुई है तो कहीं साल में बस दो बार ही बैठक हुई है। ऐसा सरकार में आपसी खींचतान व मंत्री में जनता के जाने की हिम्मत न होने के कारण हुआ है।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि महिला कोच के यौन उत्पीडऩ के आरोपी राज्यमंत्री संदीप सिंह के पास कैथल व फतेहाबाद जिले का प्रभार है, लेकिन एक साल से वे दोनों ही जगह बैठक नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री भले ही संदीप सिंह को बचाने की भरसक कोशिश करते रहें, लेकिन आत्मग्लानि के कारण संदीप सिंह मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं। महिला कोच के आरोप चंडीगढ़ पुलिस की जांच में भी सही साबित हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिसार जिले का प्रभार गृह मंत्री अनिल विज के पास है। उनका सरकार के साथ अक्सर 36 का आंकड़ा रहता है, इसलिए वे बैठकें न लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने साल भर में सिर्फ दो बार ही हिसार आकर बैठक ली है। ऐसा ही सिरसा व नूंह जिले के साथ हो रहा है। सिरसा जिले में साल में तीन बार तो नूंह जिले में चार बार ही कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा कि नियमों के अनुसार कष्ट निवारण समिति की बैठक महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए। इस बैठक में जनता की ऐसी दिक्कत रखने का प्रावधान है, जिनका आम तौर पर हल नहीं निकल पाता। मंत्री को भी इसलिए ही इनका प्रभारी बनाया जाता है, ताकि वे विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर जनता की शिकायतों का निदान कर सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब मंत्री बैठक लेने में असमर्थ होते हैं तो फिर संबंधित जिले के डीसी को बैठक लेने का अधिकार रहता है, लेकिन गठबंधन सरकार के मंत्री इसे खुद ही शक्तियां कम होने की तरह देखते हैं। और, इसलिए ही संबंधित डीसी को कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने की इजाजत नहीं देते। इससे दिक्कत आम जनता को होती हैं और उनकी शिकायत व समस्याएं लगातार सुनवाई के अभाव में पेंडिंग चलती रहती हैं।

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Press Note English

:-The Grievance Redressal Committee is becoming burdensome for the people of the state:-Kumari Selja

:-The seriousness regarding the committee meetings in the districts is lacking, not the state government ministers:-Kumari Selja

:-The absence of committee meetings is evidence of the government’s inefficiency:- Kumari Selja

:-The BJP ministers do not attend Grievance Redressal Committee meetings due to a lack of mutual coordination:-Kumari Selja

Chandigarh,1st December

The General Secretary of the All India Congress Committee, member of the National Congress Working Committee, and former Union Minister Kumari Selja said that due to the actions of ministers of the BJP-JJP alliance government, the Grievance Redressal Committee formed in the districts have become burdensome for the people. The non-convening of these committees’ meetings is preventing the resolution of people’s problems. In any district of the state, meetings have not been held for a year, and in some places, meetings have only taken place twice in a year. This situation has arisen due to the lack of mutual understanding in the government and the ministers’ reluctance to address the public’s concerns.
In a statement released to the media, Kumari Selja said that the state minister accused of sexual harassment as a women’s coach, Sandeep Singh, is responsible for the Kaithal and Fatehabad districts. However, for a year, meetings have not been held in either place. Even though the Chief Minister continues to make efforts to protect Sandeep Singh, due to his self-realization, Sandeep Singh is unable to conduct meetings. The allegations against the women’s coach have been proven true in the Chandigarh Police investigation. The responsibility for Hisar district lies with Home Minister Anil Vij. His disputes with the government often result in him expressing his displeasure by not convening meetings. Hence, he has only held meetings twice in a year. Similar situations are occurring with Sirsa and Nuh districts. In Sirsa district, meetings have been held thrice a year, and in Nuh district, the Grievance Redressal Committee meetings have taken place four times a year.
Kumari Selja said that according to the rules, the
Grievance Redressal Committee meetings should be held once a month. This provision is to address the problems of the public that cannot usually be resolved but due to the internal conflicts among the government ministers, various kinds of troubles are arising in front of the state’s public. Selja said that there is a power struggle among the BJP leaders attending the
Grievance Redressal Committee meetings, which has resulted in thousands of complaints pending in every district. Ministers are appointed for this reason so that they can establish harmony between departments and resolve the complaints of the public. The former Union Minister said that when ministers are unable to hold meetings, the Deputy Commissioner of the respective district has the authority to convene the meeting. However, ministers of the coalition government see this as a reduction in their powers. Therefore, the concerned Deputy Commissioners are not allowed to hold Grievance Redressal Committee meetings. This creates difficulties for the common public, and their complaints and problems remain pending due to the continuous lack of hearings. If the BJP-JJP alliance government continues in this manner, it will undoubtedly be considered a sign of downfall, and they will have to answer for the suffering they have caused to the people of the state.