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कैबिनेट बैठक में 34 एजेंडे आज रखें गए
इससे पहले आज सुबह बैठक हुई उनमें महत्वपूर्ण फैसले हुए है उन्हें मिलाकर 40 फैसले बनते है
कई इलाके के जो रेजिडेंशियल एरिया है लेक़िन उनमें कॉमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया
ऐसे में इस तरह के जो क्षेत्र उनमें पॉलिसी बनाकर अपूर्वल दी गई है इसके लिए चार्ज तय किए गए है– सीएम
रेजिडेंशियल एरिया में जिसमें अंपलेंड कॉमर्शियल बनाए है उनके लिए मंजूरी देते हुए नीति बनाई है
रजिस्ट्री तहसील और उप तहसील में होती थी अब उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी-सीएम
सीएम ने कहा पत्रकारों की पेंशन को 15 हज़ार करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान पर सीएम के ओएसडी जवाहर यादव का पलटवार
कांग्रेस हरियाणा के ब्राह्मण,पिछड़े, दलित और पंजाबी सीएम पद की तरफ़ ना देखे: जवाहर यादव
हुड्डा साहब ये तो बताओ सीएम किस ज़ात का होगा
उपर्युक्त पंक्ति मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर इन जातियों के लोगो को डिप्टी सीएम पद दिये जाएँगे अर्थात् ये सीएम नही बन सकते और उस कुर्सी की तरफ़ ना देखें ।
हुड्डा साहब के पुत्र दीपेन्द्र हुड्डा तो पंजाबियो के लिए यहाँ तक कह बैठें की ये खट्टर पट्टर मुझे नहीं पता कहाँ से आए हैं। इनको बिल में डाल कर ऊपर से ढक्कन लगा देगें जिससे यें बिल से बाहर ना आ सके।
परिवार का इतिहास पुराना है,मेरा हुड्डा साहब से हाथ जोड़ कर निवेदन है वो बताएं हरियाणा के एकमात्र ब्राह्मण मुख्यमंत्री श्री भागवत दयाल शर्मा को प्रो. शेर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने की मुहिम चलाई जा रही थी।उस समय चौ. रणबीर सिंह हुड्डा जी,शर्मा जी के साथ थे ? चंद दिन में ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री को क्यों हटाना पड़ा
हुड्डा साहब ये तो बता दीजिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री किस ज़ात का होगा ?
वैसे हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चार उपमुख्यमंत्री वाले बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान
सीएम ने कहा सामने वाले की सोच क्या है यह समझना पड़ता है
उनके बयान का मतलब है आपने प्रजातंत्र को चीर चीर कर दिया लोगों को बांट दिया
हमनें हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया- सीएम मनोहर लाल
हरियाणा को जातियों में मत बांटे इन्होंने जातियों में लोगों को बांट दिया -सीएम
जाति आधारित राजनीति का खेल दुसरे प्रदेशों में लोग खेल रहे हैं लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है– सीएम
सीएम ने कहा उनका जाति का खुला खेलना का यह बयान निंदनीय है
हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक
सीएम की अध्यक्षता में करीब सवा तीन घण्टे चली कैबिनेट बैठक
हरियाणा कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी फैसलों की जानकारी
पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से हरियाणा में उप मंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया
प्रत्येक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को उप रजिस्टार जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय को संबंधित उप जिला के संयुक्त उप रजिस्टार के कार्यालय के रूप में स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी
मीडियाकर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी
*पेंशन योजना में संशोधन के बाद मीडिया कर्मियों को 10000 की बजाय 15000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी*
हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ₹5 तक राउंड ऑफ बस किराया करने को दी मंजूरी
आम जनता के साथ-साथ कंडक्टरों को सिक्कों और चेंज जैसी समस्या का नहीं करना पड़ेगा सामना
हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी
पैनल में शामिल करने के लिए पांच श्रेणियां बनाई जाएगी
हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को वाणिज्य उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा
इस नीति का उद्देश्य कम से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भवनों को व्यवसायिक को प्रयोग में बदलने की अनुमति देना
एचएसवीपी,हाउसिंग बोर्ड ,हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शासित क्षेत्रों को छोड़कर नगर पालिका सीमा के मुख्य क्षेत्र के भीतर यह योजना लागू रहेगी
मुख्यमंत्री ने एक क्लिक में 5 करोड़ 90 लाख 99 हज़ार रूपये बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजे
अब तक कुल 7 करोड़ 50 लाख 99000 रूपये की राशि जारी की
घर,पशुधन,कमर्शियल और घरेलू सामान के कुल 8456 क्लेम मिले
पहले भी 40 मृतकों के परिजनों को दिए एक करोड़ 60 लाख
कपास की सुंडी के प्रकोप के चलते 30 नवंबर तक खुला रहेगा क्षतिपूर्ति पोर्टल
नूंह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड को 50 लाख, और 4 नागरिकों को 4-4 लाख रूपये का मुआवज़ा
*नूंह हिंसा में हुए नुक़सान की भरपाई ज़िम्मेदारी और चिन्हित दंगाइयों से नियमानुसार कराई जाएगी- मुख्यमंत्री*