One-Nation, One-Election: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर नई कमेटी बनाई है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कमेटी का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। कमेटी में कौन- कौन सदस्य होगा, इसका नोटीफिकेशन थोड़ी देर में जारी होगा।
मोदी सरकार ने यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है। हालांकि फिलहाल स्पेशल सत्र का एजेंडा गुप्त रखा गया है।
सरकारी सूत्रों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम के तहत समिति के गठन की पुष्टि की है क्योंकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है।
सूत्रों ने कहा कि समिति का गठन न केवल इस संबंध में जल्द ही एक कानून लाने की व्यवहार्यता तलाशने के लिए किया गया है, बल्कि आम सहमति और कानून को सुचारू रूप से पारित करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों तक पहुंचने के लिए भी किया गया है।
पिछले कुछ सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है और इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला, चुनाव दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को दिखाता है।
इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे। हालांकि, सरकार के हालिया कदमों ने आम चुनाव और कुछ राज्य चुनावों को आगे बढ़ाने की संभावना को खुला रखा है, जो लोकसभा चुनाव के बाद और उसके साथ निर्धारित हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो, 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें 5 बैठकें होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है।
