PM-eBus Sewa: मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम E-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 20 हजार करोड़ केंद्र सरकार देगी। इसके सेवा के अंतर्गत देश भर में लगभग 100 जगहों पर 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
PM-eBus Sewa: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के तुरंत बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा- इस सेवा पर कुल 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में 100 जगहों पर लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कारीगरों के लिए जो विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई थी। उसके लिए भी कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
विश्वकर्मा योजना को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का लोन 5 प्रतिशत पर उपलब्ध होगा। विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी।
55 हजार से अधिक लोगों को मिल सकता है रोजगार
अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस फैसले के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में ई-बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें पर्यावरण के अनुकूल होंगी। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शहरों का चयन चैलेंज मेथड से किया जाएगा। यह योजना पीपीपी मोड के तहत 2037 तक चलेगी। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से दस साल तक इसे सहायता मिलेगा।
जिस शहर की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है, उन शहरों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस योजना के जरिए सरकार बेरोजगारी पर भी वार करेगी, इस योजना से 55 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।
