हरियाणा सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत
करीबन 2 घंटे 13 मसलों पर हुई बातचीत
बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी का बयान
मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ आज किसानों से जुड़े 13 विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है
बातचीत बड़े ही सकारात्मक माहौल में हुई है
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी मांगों पर विचार कर पूरे करने का आश्वासन भी दिया है
हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए कृषि ड्राफ्ट के सुझाव में किसान यूनियन ने हरियाणा में प्राइवेट मंडी बनाने का विरोध किया है
केंद्र सरकार ने सुझाव देने की तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी है किसान यूनियन की इसमें अपने सुझाव देगी
बातचीत के दौरान किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि वह केंद्र से बातचीत कर जारी किसान आंदोलन का समाधान करवाने में पहल करें
न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने जो घोषणा की है उसके बाद कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है
किसान यूनियन ने विभिन्न किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की बात भी की है
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट के आधार पर किसानों का बीमा होना चाहिए इस पर भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई
मनरेगा योजना को सीधा कृषि से जोड़ा जाए
कई जिलों में किसानों का मुआवजा भी बकाया है। सरकार इसे भी तुरंत जारी करें
सीजन के दौरान यदि फसल उत्थान में देरी हो रही है तो सरकार आरती को उत्थान का अधिकार दे
सोनीपत गन्ना मिल के ऊपर किसानों का भुगतान बकाया है। उसे तुरंत प्रभाव से दिया जाए
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सुप्रीम कोर्ट की तरह तरफ से गठित कमेटी के साथ किसानों के बातचीत नहीं करने के सवाल पर गुरनाम सिंह चढ़ाने की प्रतिक्रिया
बातचीत के रास्ते कभी भी बंद नहीं होने चाहिए
बातचीत होती रहनी चाहिए किसानों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी से बातचीत करने से इनकार नहीं करना चाहिए
