PM Modi Jaipur Visit: जयपुर के पास दादिया में आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के संशोधित ड्राफ्ट पर राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देते हुए केंद्र सरकार ने इसके 90% खर्च को वहन करने का आश्वासन दिया। शेष 10% राशि राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारें मिलकर देंगी।
जल विवाद का हुआ समाधान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 20 साल पुराना जल विवाद अब समाप्त हो गया है। यह जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से साकार हो रही है। उन्होंने ईआरसीपी के तहत पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना को दोनों राज्यों के लिए वरदान बताया।
जल समस्या का स्थायी समाधान
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत हमने एक लाख से अधिक वर्षा जल संचयन कार्य शुरू किए, जिससे स्थानीय स्तर पर पीने और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने इस परियोजना को राज्य की जल समस्या का स्थायी समाधान बताया।
प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा जी और उनकी टीम ने राजस्थान के विकास को नई गति दी है। ईआरसीपी के तहत जल संकट का समाधान होगा, जिससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजस्थान देश के सबसे जुड़े हुए राज्यों में से एक बनेगा।
उन्होंने हाल ही में इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं Investment Summit के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े-बड़े निवेशक यहां जुटे थे। आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थाई समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा। रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा।
क्या है ERCP योजना?
दरअसल, ईआरसीपी के तहत पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़कर राजस्थान और मध्यप्रदेश के 13 जिलों को जल संकट से राहत दी जाएगी। इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए लंबी कवायद चली थी। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है।
परियोजना से क्या होगा लाभ?
राजस्थान और मध्यप्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई और पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। दोनों राज्यों के किसानों को कृषि में स्थायित्व मिलेगा। क्षेत्र में जल प्रबंधन, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
विशाल जनसभा में उमड़ा जनसैलाब
जयपुर के दादिया में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाउ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और कई अन्य गणमान्य नेता उपस्थित रहे। सभा के दौरान मोदी-मोदी के नारों से पंडाल गूंज उठा। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को श्रीनाथजी की तस्वीर भेंट की।
