No Confidence Motion Against Jagdeep Dhankhar: इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यह कदम संसदीय इतिहास में पहले ना कभी होने वाला है, क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति को निशाना बनाया गया है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोनों सदनों में आवश्यक संख्या ना होने के बावजूद विपक्ष अड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि बिना बहुमत के समर्थन या शीर्ष नेताओं के हस्ताक्षर के यह कदम क्यों उठाया गया?
2020 में उपसभापति हरिवंश के खिलाफ भी इसी तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन अनुचित प्रारूप और अपर्याप्त सूचना के कारण तत्कालीन सभापति एम. वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में बहुमत और 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।
धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के आरोप
विपक्षी नेताओं ने धनखड़ पर सरकार का पक्ष लेने और उनके दृष्टिकोण को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान लगातार पक्षपात दिखाया है और विपक्ष की आवाजों को दबाया है। इसके अलावा उनका आरोप है कि उन्होंने सरकार पर सवाल उठाने वालों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की, जिसे वे अनुशासनहीन व्यवहार मानते हैं। इसके अलावा विपक्ष का दावा है कि धनखड़ ने एक बार कहा था कि वह “आरएसएस के एकलव्य” बन गए हैं, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। उनका तर्क है कि उनके कार्यों का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना और संसदीय कार्यवाही में निष्पक्षता की आवश्यकता को उजागर करना है।
प्रमुख नेताओं से समर्थन की कमी
सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे इंडिया अलायंस की इस प्रस्ताव के प्रति गंभीरता पर सवाल उठते हैं। केवल 85 सदस्यों के समर्थन के साथ, वे पारित होने के लिए आवश्यक 116 वोटों से कम हैं। इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए कुछ लोगों का अनुमान हैं कि सोनिया गांधी ने हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह केवल प्रतीकात्मक विरोध है या वास्तविक असहमति है।
वहीं इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए सोनिया गांधी ने साइन नहीं किया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह कदम व्यावहारिक होने के बजाय प्रतीकात्मक है। हालांकि, विरोध के एक रूप के रूप में इसकी उपयुक्तता पर बहस जारी है। विपक्ष इस बात पर जोर देता है कि संसद में कथित सरकारी दमन के खिलाफ असहमति जताना उनका अधिकार है।
प्रतीकात्मक विरोध या वास्तविक असहमति?
विपक्ष के इस रुख को सरकार की कार्रवाइयों और धनखड़ की सभापति के रूप में भूमिका के प्रति असंतोष व्यक्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उनके पास प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन उनके कार्य सरकार और राज्यसभा नेतृत्व दोनों की सार्वजनिक आलोचना के रूप में काम करते हैं।
