चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को अपनी बैठक में अध्यापक तबादला निति ,पूर्व मुख्य मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं और फायर रूल्स जैसे मामलों पर फैसला लिया है। बैठक के बाद पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि इस के अलावा कई अन्य अहम फैसलों पर भी मुहर लगायी गई है।
हरियाणा मंत्रीमंडल की अहम बैठक शुक्रवार को चंडीगढ़ में बुलाई गई। मुख्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गयी। बाद में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि मंत्री मंडल ने अध्यापक तबादला निति करने का फैसला लिया है जिस में सभी वर्गों का ख्याल रख गया है और प्रदेश में 7 जोन बनाए गए हैं जिस पर अध्यापकों से उन की पसंद पूछे जाने के बाद ही इस पर मुहर लगायी गई है।
राज्य मंत्री ने बताया कि मत्रिमण्डल ने जनता की मांग और विपक्ष के असंतोष के मद्देनजर पूर्व मुख्य्मन्त्रियों को दी जाने वाली केबिनेट रेंक की सुविधाओं को वापिस लेने का फैसला किया है। उन्हों ने बताया की पूर्व सरकार से पहले इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी और ना ही मुख़्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं इस तरह की सुविधा ले कर आगे परंपरा जारी रखने के पक्ष में हैं इस लिए जनहित में यह फैसला लिया गया है।
वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा की शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है जिस में करीब एक लाख लोग कार्य करते हैं ऐसे में एक कारगर तबादला निति की लम्बे समय से जरुरत महसूस की जा रही थी। उन्हों ने बताया की इस निति के तहत प्रदेश में कही भी नौकरी करने के इच्छुक अध्यापकों को 8 हजार रूपए प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाएंगे।
