Rajasthan News: विधानसभा में शुक्रवार को हुई बिजली चर्चा के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भाजपा सरकार दूरदर्शी सोच के साथ काम कर रहे हैं। बिजली उत्पादन और प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1.60 लाख करोड़ के हुए एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। आगामी 10 साल की डिमांड के आधार पर काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट बिजली के हाल ही निविदा जारी की है। एक हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल सभी सरकारी कार्यालयों पर लगाए जाएंगे, ताकि थर्मल से उत्पादित बिजली बचाई जा सके।
Rajasthan New Electricity Rate: जोधपुर/भोपालगढ़। राजस्थान में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यूनिट दरों में तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। एक अगस्त से शुरू हुई नई व्यवस्था के बाद अब सितंबर व अक्टूबर माह में आने वाले बिजली के बिल उपभोक्ताओं को अच्छा-खासा करंट मारेंगे।
वहीं, ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योगों को मिलने वाली छूट भी नए टैरिफ प्लान में बदली गई है। जहां अब तक रात को बिजली इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को 7.5 प्रतिशत की छूट मिलती थी, उन्हें अब दिन के समय में 12 से 4 बजे के बीच विद्युत उपयोग करने पर छूट का प्रावधान रखा गया है। इस समय बिजली इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को यूनिट दरों में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
11 केवी लाइन पर किए गए घरेलू कनेक्शन पर भी प्रति केवी 250 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए प्रति केवी कर दिया गया है। वहीं, घरेलू विद्युत कनेक्शन पर 5 किलोवाट तक 300 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 330 रुपए 200 यूनिट तक की खपत पर बढ़ा दिए गए हैं। जबकि दो सौ से पांच सौ यूनिट की खपत पर 380 से बढ़ाकर 420 रुपए कर दिए है।
बीपीएल पर भी बढ़ेगा भार
बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के चलते 50 यूनिट तक खपत पर बीपीएल उपभोक्ताओं से 100 रुपए की जगह बढ़ाकर 150 रुपए वसूल किए जाएंगे। जबकि 50 यूनिट तक खपत पर सामान्य उपभोक्ता से 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए वसूल होंगे। 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिए गए हैं। 300 यूनिट तक खपत पर 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किए गए हैं।
इसी प्रकार 500 यूनिट तक खपत पर 345 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए और 500 यूनिट से अधिक की खपत पर 400 रुपए की जगह अब 450 रुपए फिक्स चार्ज वसूल किया जाएगा। ऐसे में इन बढ़ी हुई दरों का बीपीएल परिवारों पर भी आर्थिक भार बढ़ जाएगा।
निर्णय जनहित में नहीं
राज्य सरकार का बिजली बिलों में फिक्स चार्ज बढ़ाने का निर्णय जनहित में कतई नहीं कहा जा सकता है। बिजली बिलों में तरह-तरह से बढ़ोतरी कर सरकार ने आमजन पर आर्थिक भार डालने का काम किया है।
-शांति आर जाखड़, प्रधान, भोपालगढ़
