लोकसभा चुनाव के लिए ‘न्याय पत्र’ के नाम से कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र
पुरानी पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं*
कांग्रेस ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान ओपीएस लागू करने का वादा किया था। लेकिन आम चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इसे कोई जगह नहीं मिली।
*’एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार करेगी कांग्रेस*
*विधायकों के दलबदल करने पर स्वतः अयोग्य ठहराए जाने के लिए 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा।*
*कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग, पुलिस एनकाउंटर हत्याओं, बुलडोजर न्याय का विरोध करने का वादा किया*
कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र: कांग्रेस का कहना है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देगी।
कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र: हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को जोड़ने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वोटर-वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाई में जमा करने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपीएटी पर्ची टैली से किया जाएगा,
