Congress Rahul Gandhi In Lok Sabha: संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार (20 सितंबर) को महिला आरक्षण बिल पर बहस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया। राहुल गांधी नेेेेेेआरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की वकालत करते हुए ओबीसी कोटा और जाति जनगणना का मुद्दा भी सदन में उठाया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में बोलते हुए कहा, “मेरे विचार में एक बात है, जो इस बिल को अधूरा बनाती है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में ओबीसी आरक्षण को भी शामिल किया जाए।”
लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन और जनगणना की आवश्यकता नहीं है, बिल तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हर कोई इस बात का समर्थन करेगा कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है।
राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल अधूरा है क्योंकि इसमें OBC आरक्षण की बात नहीं है। इसमें दो बात नहीं है, पहली बात तो यह कि आपको इस बिल के लिए एक नई जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए।
राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक अलग कोटा की मांग की और जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने पर भी जोर दिया। वहीं जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, “सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इसमें से एक मुद्दा है जातिगत जनगणना। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि जैसे ही विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता है, भाजपा अन्य मुद्दों को लाकर अचानक ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि OBC समुदाय और भारत के लोग दूसरी तरफ देखने लगें।”
’90 नौकरशाहों में 3 ओबीसी’ राहुल ने जाति जनगणना के बारे में बात करते हुए कहा, “डरो मत, डरो मत”। उन्होंने कहा कि सरकार में 90 सचिव हैं। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल ने कहा, “भारत सरकार में 90 सचिव हैं। 90 में से कितने लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं? मैं जवाब से हैरान और टूट गया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं केवल तीन सचिव ही ओबीसी समुदाय से हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ओबीसी, जिनकी संख्या एक बड़ा प्रतिशत है, भारत के बजट के 5% को नियंत्रित और परिभाषित करते हैं। यह है यह ओबीसी समुदाय का अपमान और शर्म की बात है।
